ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਯੂਪੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਇਲਾਹਾਬਾਦ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਉਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਸੀ.ਏ.ਏ. ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਨਰ ਅਤੇ ਪੋਸਟਰ 16 ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਉਣਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿੱਜਤਾ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਗੈਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਖਲ ਹੈ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਗੋਬਿੰਦ ਮਾਥੁਰ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਰਮੇਸ਼ ਸਿਨਹਾ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਵਿਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੰਦ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਕਿਉਂ ਲਗਾਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਯੂਪੀ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਗੰਭੀਰ ਆਰੋਪਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੁਣਵੇਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪੋਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਗਲਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂ.ਪੀ. ਸਰਕਾਰ ਨੇ 57 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੋਸਟਰਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ ਸਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸੀ.ਏ.ਏ. ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਆਰੋਪੀਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ
