ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ
ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਮੰਗਿਆ ਸਮਾਂ, ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ
ਮੋਗਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇੰਦਰਾ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਨਵੰਬਰ 1984 ਨੂੰ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ‘ਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ 32 ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਸਿੰਗਲ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2006 ‘ਚ ਐਲਾਨਿਆ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦਰਜ 133 ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ 2020 ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਾਦ ਰਹੇ ਕਿ ਨਾਨਾਵਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪਹਿਲਾ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ ਗੁੜਗਾਓਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ‘ਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਕਤਲੇਆਮ ਕਰਕੇ ਲਾਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਖੂਹ ‘ਚ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਐਲਾਨੇ ਪੈਕੇਜ ‘ਤੇ ਸਟੇਟਸ
ਸੰਘਰਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮੋਗਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਘੋਲੀਆ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਤਲੇਆਮ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਯੂਪੀਏ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2006 ‘ਚ ਐਲਾਨੇ ਗਏ ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਸਬੰਧੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰੰਤੂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਟੇਟਸ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ ਬਲਕਿ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਹੋਂਦ ਚਿੱਲੜ ਸਿੱਖ ਕਤਲੇਆਮ
