ਲਖਨਊ : ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਸਬੰਧੀ ਧਮਕੀਆਂ ਵਰਗੇ ਬਿਆਨ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ‘ਚ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਲਖਨਊ ‘ਚ ਹੋਈ ਇਸ ਰੈਲੀ ‘ਚ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ‘ਤੇ ਜੰਮ ਕੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਸਾਧਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ‘ਤੇ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਪੱਟੀ ਬੰਨ੍ਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਕਰ ਲਓ ਪਰ ਸੀ. ਏ. ਏ. ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਦੀ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 70 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਵਾਂ ਅਧਿਆਇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਕਰ ਲਓ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੀਏਏ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ, ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਤੇ ਮਾਇਆਵਤੀ ਨੂੰ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੇ ਲੋਭੀ, ਅੰਨ੍ਹੇ ਤੇ ਬੋਲ਼ੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ‘ਤੇ ਹੋਏ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਸੀਏਏ ਹੀ ਨਹੀਂ ਭਾਵੇਂ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਧਾਰਾ-370, ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ ਦਾ ਖ਼ਾਤਮਾ ਜਾਂ ਰਾਮ ਮੰਦਰ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ, ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਜਿਹੇ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖ਼ਾਨ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਬੋਲਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਲੜਾਈ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਭਲਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਰਮਿਆਨ ਹੈ। ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਹੋਵੇ, ਸੀਏਏ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਵਾਲਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੈਰ ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਖਿਲਾਫ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ ਜੰਮ ਕੇ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸੰਘ ਦਾ ਬਿਆਨ ਫਿਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਵਿਰੋਧੀ
ਬਰੇਲੀ : ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਮੁਖੀ ਮੋਹਨ ਭਾਗਵਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਆਰਐੱਸਐੱਸ ਵਰਕਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ਼ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 130 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਹਿੰਦੂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਸਭ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਧਰਮ, ਭਾਸ਼ਾ ਜਾਂ ਜਾਤ ਬਦਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ‘ਚ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਤਵ ਇੱਕ ਪਾਕ-ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪੁਰਖੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ।’ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਹੀਂ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਹੈ। ਆਬਾਦੀ ਕਾਬੂ ਰੱਖਣ ਸਬੰਧੀ ਬਿਆਨ ਬਾਰੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ‘ਮੈਂ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਜਨਸੰਖਿਆ ਇੱਕ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੱਚਿਆਂ ਬਾਰੇ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ।’