ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ

ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕਾਰਨ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਪੈਕੇਜ ਦੀ ਲੋੜ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਜਾਂ ਸੂਬਾਈ ਆਫ਼ਤ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਦੇ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁੱਢਲੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਲਗਪਗ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ, ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਸਮੇਤ ਅਨੇਕਾਂ ਹੋਰ ਅਜਿਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਅਜੇ ਲਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ।
ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਕ ਲੱਖ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਫ਼ਸਲ ਤਬਾਹ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਢੇ ਚਾਰ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਸਲ ਗਿਰਦਾਵਰੀ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਆਉਣੀਆਂ ਹਨ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸੱਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਮਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਕਹਿ ਕੇ ਪਿੱਛਾ ਨਹੀਂ ਛੁਡਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2019-20 ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ 127 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ੀ ਅਲਾਟ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਡਰੇਨੇਜ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਚੋਂ ਮੌਨਸੂਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੱਕ ਭਾਵ ਜੂਨ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅਖ਼ੀਰ ਤੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਰਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸਫ਼ਾਈ ਅਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਡਰੇਨਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਦੀ ਡਾਫ਼ ਲੱਗ ਗਈ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਤਲੁਜ, ਰਾਵੀ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਘੱਗਰ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕੰਢਿਆਂ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਲਗਪਗ 1800 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ। ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਵਿਚ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਲਾਕਿਆਂ ਉੱਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾ ਲਈ ਬਣੀਆਂ ਡਰੇਨਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਹਨ। ਬਰਸਾਤਾਂ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਦਰਿਆ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੱਲ ਪਾਉਂਦੇ ਅਤੇ ਦੋਆਬੇ ਅਤੇ ਮਾਝੇ ਵਿਚ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੁੱਟਣ ਨਾਲ ਅਨੇਕਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਫ਼ਤ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ 2015-2020 ਤੱਕ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਹਨ। ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਹਰ ਸਾਲ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਫੰਡ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਵਕਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲਗਪਗ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਪੈਸਾ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚੋਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਬਣਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੰਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਟੀਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਉੱਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਕੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜੀਐੱਸਟੀ ਕਾਰਨ ਵੀ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਪੈਸਾ ਘੱਟ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਫੰਡ ਜੁਟਾਉਣਾ ਵੀ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਸੈੱਸ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਜੀਐੱਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਤੋਂ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।
ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੁਹਰਾਇਆ
ਜਲੰਧਰ : ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ 1988 ਵਿੱਚ ਆਏ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਦੀਆਂ ਕੌੜੀਆਂ ਯਾਦਾਂ ਤਾਜ਼ਾ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਏਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਪੈਰਾਂ ਸਿਰ ਹੋਣ ਲਈ ਲੰਮੇ ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਸਮੇਂ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਾਲ 1988 ਦੇ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਜਲੰਧਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਗਿੱਦੜਪਿੰਡੀ ਅਤੇ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਦੇ ਇਲਾਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਦੁਹਰਾਇਆ ਹੈ। ਲੋਕ ਹੁਣ ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਨੂੰ 1988 ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਤਰਨਾਕ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੜ੍ਹ 1988 ਵਾਲੇ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਦੋਂ ਸੰਚਾਰ ਦੇ ਸਾਧਨ ਤੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਸਨ ਪਰ ਹੁਣ ਬੰਨ੍ਹ ਟੁੱਟਣ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲੰਧਰ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ 18 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ 81 ਪਿੰਡ ਖਾਲੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸੂਚਨਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਅੱਗ ਵਾਂਗ ਫੈਲ ਗਈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਕ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ 30,000 ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਵਿੱਚ 14 ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਪਾੜ ਪਿਆ ਹੈ। ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਫਿਲੌਰ, ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਅਤੇ ਲੋਹੀਆਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 108 ਪਿੰਡ ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਜਲੰਧਰ ਤੇ ਕਪੂਰਥਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਧੁੱਸੀ ਬੰਨ 12 ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਮਚਾਈ। ਹੜ੍ਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਘਿਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿਛਲੇ ਸੱਤ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਦੀਆਂ ਛੱਤਾਂ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ ਮਦਦ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਘਰ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ।
ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਹੋਈ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਰਿਆਵਾਂ ਕੰਢੇ ਧੜਕਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਲੀਹ ‘ਤੇ ਆਉਣ ਨੂੰ ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੜ੍ਹ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਹਮਦਰਦੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਵੀ ਪਾਣੀ ਘਟਣ ਨਾਲ ਹੀ ਮੱਠੀ ਪੈ ਜਾਵੇਗੀ ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਨੇ ਡੂੰਘੇ ਪਾੜ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਹੱਥਾਂ ਵੱਲ ਝਾਕਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਹਕੂਮਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆਗੂ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਲੇ ਹਰ ਮੰਗਾਂ ਮੰਨਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਘਟਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲੋਂ ਮੂੰਹ ਫੇਰੇ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਅਤੇ ਕਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਲਈ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਮੰਨ ਰਹੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭਾਖੜਾ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਨ ਚਿੱਟ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਾਖੜੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਖਤਰਾ ਇੱਕ ਦਮ ਕਿਉਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਵੱਧ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ- ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਛੱਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਜਾਨੀਆਂ ਚਾਹਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਜਗਤਾਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਨੇ 10 ਖੇਤ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਸ ਦਾ ਝੋਨਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਗਿਆ ਤੇ ਉਸ ਉਪਰ ਆਇਆ ਸਾਰਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਰੁੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਲੁਆਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਤੇ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੱਕ ਤਾਂ ਝੋਨਾ ਪੱਕ ਵੀ ਜਾਣਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਮੁੜਨ ਦੀ ਥਾਂ ਉਸ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਮੋੜਨ ਦਾ ਫਿਕਰ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜ ਆਫ਼ਤ ਰਿਸਪਾਂਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਾਹਤ ਰਾਸ਼ੀ
ੲ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਜਾਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਅ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕਾਰਜ ਦੌਰਾਨ ਮਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਐਕਗ੍ਰੇਸ਼ੀਆ ਗ੍ਰਾਂਟ 4 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ੲ ਸਰੀਰ ਦਾ ਅੰਗ ਜਾਂ ਅੱਖ ਨੂੰ 40 ਤੋਂ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਤੱਕ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਉੱਤੇ 59100 ਰੁਪਏ
ੲ 60 ਫ਼ੀਸਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਲਾਂਗਤਾ ਹੋਣ ਉੱਤੇ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ
ੲ ਸੱਟ ਫੇਟ ਲੱਗਣ ਕਾਰਨ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿਚ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੱਕ ਦਾਖ਼ਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 12,700 ਰੁਪਏ
ੲ ਇਕ ਹਫ਼ਤੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹਸਪਤਾਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ 4300 ਰੁਪਏ
ੲ ਘਰ ਢਹਿ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਕੱਪੜੇ, ਭਾਂਡੇ, ਘਰੇਲੂ ਸਮਾਨ ਲਈ 18 ਸੌ ਰੁਪਏ ਕੱਪੜਿਆਂ ਤੇ 2 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਭਾਂਡਿਆਂ ਲਈ
ੲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਰੋਟੀ ਦਾ ਸਾਧਨ ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿਚ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਲਗ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ 60 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ 45 ਰੁਪਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ
ੲ ਖੇਤੀਯੋਗ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਖੋਰਾ ਲੱਗਣ ਉੱਤੇ 12,200 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ
ੲ ਭੂਮੀ ਕਟਾਅ, ਨਦੀ ਦੇ ਰਾਹ ਬਦਲਣ ਕਾਰਨ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਲਈ 37,500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ, ਇਹ ਰਾਹਤ ਛੋਟੇ ਤੇ ਸੀਮਾਂਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗੀ।
ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਗੰਭੀਰ
ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ : ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨੰਗਲ ਸਬ ਡਵੀਜ਼ਨ ਵਿਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰੀ ਤਬਾਹੀ ਲਿਆਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਲ 1988 ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਤਬਾਹੀ ਦਾ ਮੰਜ਼ਰ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ 31 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਮੁੜ ਉਹੀ ਪਿੰਡ ਪਾਣੀ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆਏ ਹਨ। ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਆਈਆਂ ਤੇ ਗਈਆਂ ਪਰ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਕਹਿਰ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ। ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿੱਥੇ ਨੰਗਲ, ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਨੂਰਪੁਰ ਬੇਦੀ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉੱਥੇ ਹੀ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਰੂਪਨਗਰ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 100 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ 175 ਪਿੰਡ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਏ ਹਨ ਤੇ 11 ਹਜ਼ਾਰ ਏਕੜ ਰਕਬਾ ਨੁਕਸਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਨੁਕਸਾਨ ਬੇਸ਼ੱਕ ਕੁਦਰਤੀ ਵਰਤਾਰਾ ਗਰਦਾਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਫੇਲ੍ਹ ਸਾਬਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦੀ ਅਸਲ ਜੜ੍ਹ ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਵਾਂ ਨਦੀ ਅਤੇ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਨੂੰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਚੈਨੇਲਾਈਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਸਗਰਾਈਂ, ਐਲਗਰਾਂ, ਖਾਨਪੁਰ, ਮਥੁਰਾ, ਗਰਾਂ, ਗਨ੍ਹਾਰੂ, ਲੋਧੀਪੁਰ, ਬੁਰਜ, ਮਟੌਰ, ਬੱਲੋਵਾਲ, ਹਰੀਵਾਲ, ਅਮਰਪੁਰ ਬੇਲਾ, ਸ਼ਾਹਪੁਰ ਬੇਲਾ, ਮਹਿੰਦਲੀ ਕਲਾਂ, ਗੱਜਪੁਰ, ਚੰਦਪੁਰ, ਬੱਢਲ ਹੇਠਲਾ, ਅਟਾਰੀ, ਹਜ਼ਾਰਾ, ਬੇਲੀ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਹਿਰ ਨਾ ਵਰ੍ਹਾਉਂਦਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬੀਤੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਹਾਕਮ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਜਦਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਚੈਨੇਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਨੁਕਸਾਨ ਵਧਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਸੰਤੋਖਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਬੰਨ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ ਪਾਣੀ ਇਕਦਮ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲ ਦਾਖਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਤਹਿਸ-ਨਹਿਸ ਕਰਦਾ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਤਲੁਜ ਨੂੰ ਚੈਨੇਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਈ ਆਗੂ ਪਿਛਲੀਆਂ ਤਿੰਨ-ਚਾਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਨੇਪਰੇ ਨਾ ਚਾੜ੍ਹਨ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਿਆਸੀ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਲਕਾ ਛੱਡ ਕੇ ਹੀ ਭੱਜ ਗਏ ਹਨ।
ਹੁਣ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਸਿੱਝਦੇ ਹਨ। ਓਧਰ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ, ਧਾਰਮਿਕ ਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦਰਦ ਵੰਡਾਉਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਇਸ ਕੁਦਰਤੀ ਕਹਿਰ ਦੇ ਸਤਾਏ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਸੰਵੇਦਨਾ ਦੇ ਦੋ ਬੋਲ ਵੀ ਨਾ ਆਉਣਾ ਮੰਦਭਾਗਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਪੈਕੇਜ ਜਾਰੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਡਰੇਨੇਜ ਤੇ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਨਵੇਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦਾ ਬੀੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਸਹਿਣਾ ਪਵੇ।