ਬੇਹੱਦ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ

ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਰਾਜੇਵਾਲ
ਪਿਆਰੇ ਪੰਜਾਬੀਓ,
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਹਿਰਦ ਚਿੰਤਕਾਂ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਹੇ ਜਲ ਸਰੋਤਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਵਿਚ ਲੇਖ ਛਪ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਭ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਰਫ਼ਤਾਰ ਨਾਲ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਮੁੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੇਂਦਰੀ ਹੁਕਮਰਾਨ ਲਗਾਤਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਕਾਣੀ ਵੰਡ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਇਹ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤ ਸਾਥੋਂ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਸ ਲਈ ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰ ਹੋਣਾ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਜੇ ਗੰਭੀਰ ਨਾ ਹੋਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਬੰਜਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਇਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਅਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਪੰਜਾਬੀ ਸੱਭਿਅਤਾ ਵੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਪੰਜ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਉੱਤੇ ਵਸਿਆ ਪੰਜਾਬ ਫਿਰ ਪੰਜ-ਆਬ ਨਾ ਰਹਿ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁਦਰਤ ਨੇ ਮਨੁੱਖ, ਪਸ਼ੂ, ਪੰਛੀ ਅਤੇ ਬਨਸਪਤੀ ਸਭ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪਾਣੀ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਪਹਿਲਾ ਪਾਣੀ ਜਿਓ ਹੈ ਜਿਤੁ ਹਰਿਆ ਸਭੁ ਕੋਇ।’ ਅਰਥਾਤ ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜੀਵਨ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਵੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਤੀ ਕਦੀ ਗੰਭੀਰ ਹੋਏ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਕੇਂਦਰੀ ਅਨਾਜ ਭੰਡਾਰ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗੁਦਾਮ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭਰੇ। ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਕਿਲੋ ਚਾਵਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ 3000 ਤੋਂ 5000 ਲਿਟਰ ਤੱਕ ਪਾਣੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦਾ ਭਾਅ ਮਿੱਥਣ ਸਮੇਂ ਕਦੀ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣੀ। ਇੰਜ ਅਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਲੇਖਾ ਕੀਤਿਆਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਲਈ ਅਨਾਜ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ-ਕਰਦੇ ਆਪਣਾ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਹ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਘੱਟ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਵੀ ਹਰ ਘਰ ਦੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 1000 ਲਿਟਰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੈ। ਸਨਅਤ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਨਅਤ ਵਿਚ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਪਾਣੀ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਖਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਚਹਿਰੀਆਂ, ਸਕੂਲਾਂ, ਕਾਲਜਾਂ, ਬੱਸ ਅੱਡੇ, ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਪਬਲਿਕ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ, ਇਹ ਪਾਣੀ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ? ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਜਾਪਦੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਬਹੁਤੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਾਂ ਸਮੁੰਦਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਵਰਤਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਖੇਤੀ, ਸਨਅਤ, ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤ ਲਈ ਡੂੰਘੇ ਬੋਰ ਕਰਵਾ ਕੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲਗਾਤਾਰ ਖ਼ਤਮ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਅੱਜ ਤੋਂ 50 ਕੁ ਵਰ੍ਹੇ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਲਈ ਨਹਿਰਾਂ, ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਰਾਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਾਣਾ-ਬਾਣਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ। ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਅੰਨ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੁਨੈਕਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਅੱਜ 14.5 ਲੱਖ ਟਿਊਬਵੈੱਲ ਕੇਵਲ ਖੇਤੀ ਲਈ ਧਰਤੀ ਹੇਠੋਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਨਹਿਰੀ ਪਾਣੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਹੀ ਗਏ। ਸਾਡੀ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਦੀ ਸਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਉੱਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਪੈਸੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸਕੈਂਡਲ ਹੋ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਜਬਾਹੇ ਆਪਣੀ ਆਖਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ (ਟੇਲ ਐਂਡ) ਤੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜ-ਪੰਜ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਏ। ਰਜਵਾਹਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਈ। ਅੱਜ ਹਰ ਰਜਬਾਹਾ ਗਾਦ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਹਰ ਰਜਬਾਹੇ ਵਿਚ ਘਾਹ ਫੂਸ ਅਤੇ ਦਰੱਖਤ ਜੰਮੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਕਿਸੇ ਰਜਬਾਹੇ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਲੈ ਸਕੇ। ਵੱਡੇ ਅਤੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ਵਜੋਂ 10 ਤੋਂ 60 ਪਿੰਡ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਆ ਗਏ। ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਰਜਵਾਹੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ। ਆਪਣੀ ਕਰਤੂਤ ਉੱਤੇ ਪਰਦਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਸਿੰਚਾਈ ਵਿਭਾਗ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਜਬਾਹਿਆਂ ਵਿਚ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਸਮਰੱਥਾ ਤੋਂ ਅੱਧਾ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦਾ। ਇੰਜ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹਿਆ ਇਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਅੱਧਾ ਪਾਣੀ ਬਿਨਾਂ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਵੀ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਹੁਕਮਰਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ। ਸਾਡੀ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਸਾਡੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਦੀ ਮੁਰੰਮਤ ਲਈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਰਾਜਸਥਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਪਾਣੀ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਲਈ 750 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਕਲ ਆਏ।
ਮੇਰੇ ਜ਼ਿਹਨ ਵਿਚ ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਹਨ, ਜੋ ਚਿੰਤਿਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਕ ਅਮਰੀਕਨ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 2025 ਤੱਕ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਅਰਥਾਤ 525 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਾਣੀ ਲਈ ਤਰਸਣਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਉੱਤੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਜਿਓਲੋਜੀ ਸਰਵੇ, ਆਈ. ਐਸ. ਟੀ. ਨੇਪਾਲ, ਓਵਰਸੀਜ਼ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਲੰਡਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਸਾਡੀਆਂ ਰੁੜਕੀ ਅਤੇ ਖੜਗਪੁਰ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੇਠਾਂ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਤਹਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 320.70 ਬਿਲੀਅਨ ਕਿਊਬਿਕ ਮੀਟਰ ਪਾਣੀ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਤਹਿ ਦਾ 75.83 ਬੀ. ਸੀ. ਐਮ. ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਤਹਿ ਦਾ 51.76 ਬੀ. ਸੀ. ਐਮ. ਪਾਣੀ ਵਰਤ ਕੇ ਖ਼ਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਖਰੀ ਤਹਿ ਵਿਚ 51.76 ਬੀ. ਸੀ. ਐਮ. ਪਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ 35.78 ਬੀ. ਸੀ. ਐਮ. ਪਾਣੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਰਸਾਤ ਆਦਿ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਹਰ ਸਾਲ 21.58 ਬੀ. ਸੀ. ਐਮ. ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਰੀਚਾਰਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੰਜ ਇਸ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ 14.20 ਬੀ. ਸੀ. ਐਮ. ਪਾਣੀ ਵਾਧੂ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪੰਜ ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਅਗਲੇ ਹੋਰ 7 ਸਾਲ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਚਿਆ ਸੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ, ਜੋ ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੇਈਮਾਨੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦੀ ਭੁੱਖ ਦੀ ਭੇਟ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਅਧਿਆਏ ਦੀ ਸਟੇਟ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਪਾਣੀ 17 ਨੰਬਰ ਉੱਤੇ ਦਰਜ ਹੈ ਅਰਥਾਤ ਇਹ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਭੁੱਖੇ ਆਗੂਆਂ ਵਲੋਂ ਹਰ ਵਾਰ ਗੋਡੇ ਟੇਕ ਕੇ ਕੀਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਦਾ ਪਾਣੀ ਮੁਫ਼ਤ ਵਿਚ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਜਬਰੀ ਖੋਹ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਬਾਰੇ ਅਗਲੇ ਲੇਖ ਵਿਚ ਲਿਖਾਂਗਾ।
ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪਾਣੀਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਬੇਹੱਦ ਨਾਜੁਕ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹੈ। ਸਤਲੁਜ, ਬਿਆਸ ਅਤੇ ਰਾਵੀ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਉੱਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਤੇ ਰਾਏਪੇਰੀਅਨ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਵਲ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਲੋੜ ਹੈ, ਇਸ ਹੱਕ ਲਈ ਲੜਾਈ ਲੜਨ ਦੀ।
(‘ਅਜੀਤ’ ਵਿਚੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਸਹਿਤ)