ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੈ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਗਾ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਕਦਮ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 2 ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਟਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੇ ਕਰਫਿਊ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ‘ਤੇ ਸੰਚਾਰ ਸੇਵਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਇਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਰੁਣ ਮਿਸ਼ਰਾ, ਜਸਟਿਸ ਐਮ.ਆਰ. ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਅਜੇ ਰਸਤੋਗੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਰੇਕ ਸਥਿਤੀ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਲ 2016 ਵਿਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਆਮ ਵਰਗਾ ਹੋਣ ਵਿਚ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਾ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ‘ਚ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਛੇਤੀ ਹੀ ਆਮ ਵਰਗੇ ਹੋ ਜਾਣ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਰਗੀ ਹੋਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਵਿਚ ਢਿੱਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਜੇਕਰ ਉਥੇ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੌਣ ਲਵੇਗਾ? ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਥਿਤੀ ਆਮ ਵਰਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਮੂਹਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖਾਂਗੇ।
ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ‘ਚ ਲੱਗੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
