ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਢਾਹਿਆ, ਪੰਜਾਬ ਭਰ ‘ਚ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਤੁਗਲਕਾਬਾਦ ਐਕਸਟੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਈ ਸਦੀਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਕਾਸ ਅਥਾਰਟੀ (ਡੀਡੀਏ) ਨੇ ਦਿਨ ਵੇਲੇ ਭਾਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਮਗਰੋਂ ਢਾਹ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਏ.ਕੇ. ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਾਹੁਣ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ। ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਤੇ ਰੈਪਿਡ ਐਕਸ਼ਨ ਫੋਰਸ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਾਗ਼ਬਾਨੀ ਮਹਿਕਮੇ ਨੂੰ ਡੀਡੀਏ ਵੱਲੋਂ ਤਬਦੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜ਼ਮੀਨ ਉਪਰੋਂ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰਾਂ ਦੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਗੂ ਨਰਿੰਦਰ ਜੱਸੀ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਤਿਹਾਸਕ ਸਥਾਨ ਸੀ। ਤੋੜ-ਫੋੜ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਸਤਵਿੰਦਰ ਹੀਰਾ ਤੇ ਕਰੀਬ ਤਿੰਨ ਦਰਜਨ ਹੋਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਹਿਰਾਸਤ ਲੈ ਲਿਆ ਤੇ ਸਾਕੇਤ ਥਾਣੇ ਲੈ ਗਈ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਰਿਹਾਅ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁੱਸਾ ਸੀ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਥਾਨਕ ਭਾਜਪਾ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਮੇਸ਼ ਬਿਧੂੜੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਨਾਅਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਜੱਸੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 21 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਸ ਤੋੜ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਤਰ-ਮੰਤਰ ਵਿਖੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮੰਦਰ ਦੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਧੀ ਦਰਜਨ ਸਮਾਧਾਂ ਵੀ ਤੋੜ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜੋ ਮੰਦਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਤਿਆਗ ਗਏ ਸਨ।
ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮੰਦਰ ਤੋੜਨ ਦਾ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲੋਂ ਸਖ਼ਤ ਨੋਟਿਸ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਰਵਿਦਾਸ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਪੁਰਾਤਨ ਮੰਦਰ ਤੋੜੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਜਥੇਦਾਰ ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਮੰਦਰ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪੁੱਜੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੱਧਕਾਲੀ ਹਮਲਾਵਰਾਂ ਵਾਲੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਜੂਨ 1984 ਵਿਚ ਅਕਾਲ ਤਖ਼ਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ 1992 ਵਿਚ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਦੱਬੇ-ਕੁਚਲੇ ਵਰਗਾਂ ਨਾਲ ਵਿਤਕਰਾ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਧਾਰਮਿਕ ਅਸਥਾਨ ਜਾਇਜ਼-ਨਜਾਇਜ਼ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਲੋਂ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਅਪਣਾ ਕੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਤ ਰਵਿਦਾਸ ਦਾ ਮੰਦਰ ਤੋੜਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਰਵਿਦਾਸੀਆ ਭਾਈਚਾਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਮੁਆਫ਼ੀ ਮੰਗੇ ਸਗੋਂ ਮੰਦਰ ਵਾਲੀ ਜ਼ਮੀਨ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਸੌਂਪੇ।