ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ

ਡਾ. ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ
17 ਜੁਲਾਈ 2019 ਨੂੰ ਓਨਟਾਰੀਓ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਪਕੇ ਜਿਹੇ ਕਰਿਸਲਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ 44 ਕਰੋੜ 50 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਮਰ ਗਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਕਹਿ ਕੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਓਹੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ ਲਾਹੁਣਾ ਹੈ, ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵਿਦਿਆ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਵਿਚ ਵੱਡੀਆਂ ਕਟੌਤੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸੇ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤੇ ਡਾਲਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 2 ਅਰਬ 60 ਕਰੋੜ ‘ਤੇ ਲਕੀਰ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਓਨਟਾਰੀਓ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਰੌਡ ਫਲਿਪ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਓਨਟਾਰੀਓ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਾਹ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ ਵਸੂਲਣ ਦਾ ਰਹਿ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਕੰਪਨੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਡੁਬਦੀ ਨੂੰ ਫੀਏਟ ਨੇ ਅਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਸਹਾਰਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਹੁਣ ਫੀਏਟ ਕਰਿਸਲਰ ਰੱਖ ਲਿਆ, ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ 1 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿਚ ਸਣੇ ਵਿਆਜ ਮੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਦੂਜਾ ਹਿੱਸਾ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਂ ਓਲਡ ਕਾਰਸੋ ਸੀ, ਦਾ ਦਵਾਲਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਸ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਉਹ ਹੁਣ ਵਸੂਲੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਕਮਾਲ ਨਹੀਂ ? ਕੰਪਨੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਰਨ ਲਈ ਉਸ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਅੱਡ ਕਰ ਕੇ ਦਵਾਲਾ ਕੱਢ ਤਾ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਸ ‘ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਹੋਇਆ? ਉਸ ਹੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਮੈਨੇਜਰ ਅੱਜ ਮੁਨਾਫਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਬੋਨਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ‘ਤੇ ਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਵੱਟੇ ਖਾਤੇ? ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਇਸ ਸਾਲ ਅਪਣੇ ਮੁਖੀ ਮਾਈਕ ਮੈਨਲੇ ਨੂੰ 1 ਕਰੋੜ 40 ਲੱਖ ਡਾਲਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਟੈਕਸਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 8 ਅਰਬ 16 ਕਰੋੜ ਦਾ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਇਆ ਜੋ ਟੈਕਸ ਅਤੇ ਵਿਆਜ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫਾ 4 ਅਰਬ 8 ਕਰੋੜ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਸ ਮੁਨਾਫੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਅਪਣੇ ਹਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੂੰ ਔਸਤ 6000 ਡਾਲਰ ਬੋਨਸ ਦੇਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਵੀ ਕਰਿਸਲਰ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਇਸ ਦੇ 4 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ (ਸ਼ੇਅਰ) ਖਰੀਦਿਆ ਤੇ ਆਖਰ ਫੀਏਟ ਨੂੰ 1 ਅਰਬ 30 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ। ਕੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਰ ਕਰੇ ਕਿ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੀ ਸਹੀ, ਸ਼ੁੱਧ ਮੁਨਾਫੇ ਵਿਚੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਕੁਝ ਕੁ ਰਕਮ ਕੱਢ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਜੋ ਲੋੜ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਮੋੜ ਦਿਓ। ਇਹ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦੀ ਸਹੀ ਵਰਤੋਂ।
ਜਦ 2008 ਵਿਚ ਮੰਦਵਾੜਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕਾਰਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਤਿੰਨ ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ, ਜਨਰਲ ਮੋਟਰਜ਼, ਫੋਰਡ ਮੋਟਰ ਕੰਪਨੀ ਅਤੇ ਕਰਿਸਲਰ, ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤਾਂ 10 ਲੱਖ ਲੋਕ ਜੋ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ ਉਹ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਵਿਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਝਲਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਵਿਚ ਖੜੋਤ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਸਮਾਨ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਅਤੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਫੌਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਕਾਂਗਰਸ (ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ) ਕੋਲ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫਰਿਆਦ ਕੀਤੀ। ਫਰਿਆਦ ਕਰਨ ਤਿੰਨੋ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬ 19 ਨਵੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਰਾਹੀਂ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਮਨਾਇਆ ਕਿ ਆਏ ਮੰਗਣ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਤਿੰਨ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਤੇ ਚੜ੍ਹਕੇ। ਇਸ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖਣੀ ਪਈ ਕਿ ਜਦ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਉਣਾ ਹੈ, ਅਪਣੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਵਾਈ ਜਹਾਜ਼ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਇਆ ਕਰੋ। ਆਖਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸਹਾਰਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 80 ਅਰਬ 70 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਕੰਮ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਉਧਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਆਖਿਰ ਇਹ ਸ਼ੇਅਰ ਵੇਚਣ ਉਪਰੰਤ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 10 ਅਰਬ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕੁੱਲ ਘਾਟਾ ਪਿਆ। ਕਨੇਡਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਰਿਸਲਰ ਤੇ ਫੋਰਡ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦਿਆਂ 13 ਅਰਬ 70 ਕਰੋੜ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ ਜਾਂ ਕਹਿ ਲਓ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਖਰੀਦੇ ਤੇ ਆਖਿਰ ਇਸ ਵਿਚ 3 ਅਰਬ 50 ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਟੇ ਵਿਚ ਵੇਚਿਆ।
ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਮਰਾਜਵਾਦ (ਕੈਪੀਟੇਲਿਜ਼ਮ) ਵਿਚ ਜੋ ਕੰਮਜ਼ੋਰ ਜਾਂ ਬੇਕਾਰ ਹਨ, ਅਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਛਾਂਟੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਇਹ ਕੀ ਜਦ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਅਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਛਾਂਟੀ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਟੈਕਸਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਣੀ ਵਾਂਗ ਵਹਾ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਿਆ, ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਇਹ ਡਿਗ ਪਈਆਂ ਤਾਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿਚ ਮੰਦੀ ਆ ਜਾਊ। ਮੰਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਵੀ ਆਈ, ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਖਰਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਮਰ ਖਪ ਗਏ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 18 ਸਤੰਬਰ 2008 ਨੂੰ ਸੈਨੇਟ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿਚਲੀਆਂ ਦੋਨੋ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਲੀਡਰਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਸਪੀਕਰ ਨੈਂਸੀ ਪੈਲੋਸੀ ਦੇ ਦਫਤਰ ਵਿਚ ਸੱਦੀ ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਨ ਵਿਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਥਿਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 700 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ ਉਹ ਵੀ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵੱਡਾ ਮੰਦਵਾੜਾ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲ ਕੁਝ ਲੀਡਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਪਰ ਆਖਿਰ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਮੰਨ ਗਏ ਅਤੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਸ 700 ਅਰਬ ਨਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਰਿਆ ਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਕਈ ਖਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚੇ।
ਹਾਲ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਥੇ ਅੱਜ ਕਲ੍ਹ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਦੇ ਢੰਗ ਤਰੀਕੇ ਸਿੱਖ ਲਏ ਹਨ। ਆਮ ਵਿਅੱਕਤੀ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈਣਾ ਔਖਾ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਸਹੀ ਪੁੱਛ ਗਿੱਛ ਦੀ ਕਮੀ ਕਾਰਨ ਕੁਝ ਵਿਅੱਕਤੀਆਂ ਵਲੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿਚੋਂ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਕਢਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੋੜਨ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਲੰਘੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ ਕਿ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁੱਬੇ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਬੈਂਕਾਂ ਕੋਲ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲਾਉਣ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਲਈ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣੇ ਵਲੋਂ ਠੀਕ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2018 ਵਿਚ 830 ਅਰਬ ਰੁਪੈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜੋ ਚੋਣਾਂ ਵੇਲੇ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਬੇਸ਼ਕ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪਈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਅੱਤਵਾਦ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੀ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਤਾਕਤ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਵਿਖਾ ਕੇ ਹੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿੱਤ ਲਈਆਂ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਬਿਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਡੁਬਣ ਨੇੜੇ ਵਾਲੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਅਨੁਪਾਤ ਦੁਨੀਆਂ ਭਰ ਵਿਚ ਜੋ 2018 ਵਿਚ ਸਿਰਫ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਹੀ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਸੀ, 2019 ਵਿਚ ਪਹਿਲੇ ਨੰਬਰ ‘ਤੇ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਕੁਲ ਕਰਜ਼ੇ ਵਿਚੋਂ 10.3% ਦੀਆਂ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਭਰੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆਂ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜੀ ਕਾਰਗੁਜਾਰੀ ਹੈ। ਇਟਲੀ ਜੋ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਹੈ ਵਿਚ ਇਹ 9.9%, ਚੀਨ ਵਿਚ 1.9, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 0.9 ਅਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿਚ 0.4% ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਤਾਂ ਸਗੋਂ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਲਈ ਸਖਤ ਕਾਨੂੰਨ ਹਨ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਹਿਸਾਬ ਵਿਚ ਇੱਕ ਪੈਸੇ ਦਾ ਵੀ ਫਰਕ ਰਹਿ ਜਾਂਦੈ ਤਾ ਉਸ ਦੇ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਾਰਾ ਸਟਾਫ ਬੈਠਾਂ ਰਹਿੰਦੈ। ਫਿਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਨਾ ਕਰਨ ਤੇ ਵੱਡੇ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੀ 28 ਜੂਨ 2019 ਦੀ 10 ਵੱਡੇ ਡੀਫਾਲਟਰਾਂ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵਿਚ ਮਾੜੇ ਕਰਜ਼ੇ 1500 ਕਰੋੜ ਸਨ, ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਵੱਡੇ ਡੀਫਾਲਟਰ ਸਨ:
1. ਗੋਡਰੇਜ ਕੋਲੀਸੀਅਮ: ਕਪਿਲ ਪੁਰੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਕਵਿਤਾ ਪੁਰੀ 347 ਕਰੋੜ ਫਲੈਟ, ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ
2. ਕੇਲਿਕਸ ਕੈਮੀਕਲ ਅਤੇ ਐਂਪ; ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਕੰਪਨੀ: ਸਮੀਤੇਸ਼ ਸ਼ਾਹ, ਭਾਰਤ ਮਹਿਤਾ ਅਤੇ ਰਾਜਤ ਡੋਸ਼ੀ: 327 ਕਰੋੜ,
3. ਲੋਹਾ ਇਸਪਾਤ ਲਿਮਟਡ, ਮੇਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਪੋਡਾਰ 287 ਕਰੋੜ
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਹਨ:
ਵਿਜੇ ਮਾਲੀਆ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ 5000 ਕਰੋੜ ਸੀ ਜੋ ਵਿਆਜ ਸਮੇਤ 12000 ਕਰੋੜ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਅੱਜਕੱਲ੍ਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਿਚ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਆਦਿ ਦਾ ਵੱਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੀ ਅਤੇ ਆਖਿਰ ਕਿੰਗਫਿਸ਼ਰ ਹਵਾਈ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜ ਸਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਉਸ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਨਾ ਮੋੜਨ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਨ। ਚਲੋ ਇਸ ਨੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਕੰਪਨੀ ਚਲਾਈ ਜੋ ਫੇਲ੍ਹ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਹੀਰਿਆਂ ਦੇ ਵਪਾਰੀ, ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ, ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ, ਜਤਿਨ ਮਹਿਤਾ ਨਾਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲਏ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਨ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾਪਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਗਹਿਣੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਗਈ, ਬੱਸ ਵਪਾਰ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ। ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਸਿਰ 11356 ਕਰੋੜ, ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੀ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੇਹੁਲ ਚੌਕਸੀ ਹੁਣ ਕਰੈਬੀਅਨ ਵਿਚਲੇ ਐਂਟੀਗੁਆ ਦਾ ਵਸਨੀਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਸ ਤੇ ਨੀਰਵ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਨੈਸ਼ਨਲ ਬੈਂਕ ਦੇ 13,400 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਦਾ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਤਿਨ ਮਹਿਤਾ ਸਿਰ 6500 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਹੀਰਿਆਂ ਦਾ ਵਪਾਰੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸੇਂਟ ਕਿਟਸ ਐਂਡ ਨੇਵਿਸ ਦੇਸ਼ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੀ ਕੋਈ ਵਾਪਿਸੀ ਸੰਧੀ ਨਹੀਂ ਵਿਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਅਡਾਨੀ ਅਭਾਨੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਹਨ। ਕੀ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਕਰਜ਼ੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਲੈਣ ਦੇਣ ਦੇ ਮਨਜ਼ੂਰ ਹੋ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਠੀਕ ਹਨ, ਦੇ ਪੱਕਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜਿਮੇਵਾਰੀ ਕਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਕੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖਿਲਾਫ, ਅਜਿਹੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿ ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਨ ਹੋ ਜਾਣ? ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਸੁਆਲ ਹਨ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛਣੇ ਬਣਦੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਜਿਨੀ ਦੇਰ ਕਨੂੰਨ ਭੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਰਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਬੱਚ ਕੇ ਨਿਕਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਪੈਸਾ ਕੁਝ ਕੁ ਠੱਗ ਲੁੱਟਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰਕਮਾਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖਰਚੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਲੁਟੇਰਿਆਂ ਦੀਆਂ ਐਸ਼ੋ ਇਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਸਾਧਨ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।