ਚੋਣ ਨਾਹਰੇ, ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਮੁੱਦੇ

ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੋਟਾਂ ਸਿਰ ਉਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਦਲਾਂ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ, ਆਮ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਵੋਟਾਂ ਮੰਗਣ ਆਉਣਗੇ। ਕੀ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣੇ ਚਾਹੀਦੇ , ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਾਕਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਤੇ ਜੋ ਹਾਕਮ ਬਨਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਬੰਬਬਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ 2019 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਬਨਾਮ ਆਤੰਕਵਾਦ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ,ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਚੋਣਾਂ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਬਨਾਮ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦਰਮਿਆਨ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਕੋਈ ਰੈਫੇਲ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪੁਲਵਾਮਾ ਹਮਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੋਈ ਬਾਲਕੋਟ (ਪਾਕਸਿਤਾਨ)ਤੇ ਕੀਤੇ ਹਵਾਈ ਫੌਜ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੁੱਧ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ ਕਰਾਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਕਾਮਯਾਬੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਚੋਣ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ‘ਵਰਗ’ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੁਝੇਵੇਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਕੀਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੀ ਉਹ ਲਿਸਟ ਬਨਾਉਣ ਲੱਗਦੇ ਹਨ, ਲੋਕਾਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ਿੰਗਾਰ-ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੇ ਇਸ ਲਿਸਟ ਨੂੰ ਥਾਲੀ ‘ਚ ਰੱਖਕੇ ਪਰੋਸਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਬੇਬਸ ‘ਆਮ ਨਾਗਰਿਕ’ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਚ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਭਾਸ਼ਨ ਸੁਣਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਵਾਅਦੇ ਹਜ਼ਮ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਹਰੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਤਕਰੀਰਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡਾ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਚੋਣਾਵੀਂ ਦੌਰ ਵੇਲੇ ਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਹਰਿਆਂ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਉਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸਧਾਰਨ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖਰੇ-ਵੱਖਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਦਲਾਂ ਵਲੋਂ ਪਰੋਸੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸੂਚਨਾਵਾਂ, ਐਲਾਨਾਂ, ਨਾਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਨਹੀਂ ਸੁਨਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਗੋਂ ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਗੰਭੀਰ ਸਵਾਲ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਮ ਲੋਕ ਹਰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਰ ਗੱਲ ਨੂੰ ਬਰੀਕੀ ਨਾਲ ਘੋਖਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਆਓ, ਆਪਾਂ, ਜਾਣੀ ਤੁਸੀਂ ਅਤੇ ਮੈਂ ਰਲ ਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹਾਕਮ ਧਿਰ,ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਕੁੱਝ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੀਏ।
ਸਾਲ 2014 ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰਮਨ ਪਿਆਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਅਬ ਕੀ ਬਾਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਉਤੇ ਦਾਅ ਲਾਇਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਚ ਭਾਰੀ ਰੋਹ ਸੀ। ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਤੇ ਉਸਦੇ ਸਾਥੀ ਕੁੱਲ ਮਿਲਾਕੇ ਪੋਲ ਹੋਈਆਂ ਵੋਟਾਂ ਦਾ 31 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਲੈਜਾਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਕਾਮਯਾਬੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿਰੁਧ ਫਤਵਾ ਸੀ। ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਮੋਦੀ ‘ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ-ਸਭ ਕਾ ਵਿਕਾਸ’, ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪੱਟੜੀ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਇਹ ਮੁੱਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਨ, ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਿਰਾਸ਼ ਵੋਟਰਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਯੁਵਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਵਾਲੇ ਸਨ। ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਯੁਵਕਾਂ ਲਈ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਦੋ ਕਰੋੜ ਨੌਕਰੀਆਂ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਕਾਲਾਧਨ ਵਿਦੇਸ਼ੋਂ ਲਿਆਕੇ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇ ਖਾਤੇ 15 ਲੱਖ ਪਾਉਣਾ, ਕੋਈ ਛੋਟਾ-ਮੋਟਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਵਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਾਰੇ ਨਾਹਰੇ ਕਦੇ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। 2004 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਟੱਲ ਬਿਹਾਰੀ ਬਾਜਪਾਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿੱਚ ਭਾਜਪਾ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ‘ਇੰਡੀਆ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ’ ਦੇ ਨਾਹਰੇ ਨਾਲ ਲੜੀਆਂ ਸਨ, ਪਰ ਕਾਂਗਰਸ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਇਹ ਨਾਹਰਾ ਲੈ ਕੇ ਗਈ ਕਿ ਸ਼ਾਇਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ? ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਚੁਣਿਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਇਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੰਮ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਈਨਿੰਗ ਇੰਡੀਆ ‘ਚ ਕੁਝ ਲੋਕ ਹੀ ਸ਼ਾਈਨ ਕਰ ਸਕੇ ਹਨ, ਬਾਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਹਨੇਰਾ ਹੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਭਾਜਪਾ ਤੋਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਭਾਰਤ ‘ਚ ਕਿਥੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋਇਆ? ਉਹਨਾ ਦੀ ਜੇਬ ‘ਚ 15 ਲੱਖ ਪਿਆ?ਕੀ ਪੈਟਰੋਲ, ਡੀਜ਼ਲ, ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ਤੇ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਹੋਣ ਤੇ ਵੀ, ਕੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ?ਕੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਘਟੀ?ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਫਿਰਕੂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੀ ਜ਼ੋਰ ਅਜ਼ਮਾਇਸ਼ ‘ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਆਈ? ਕੀ ਭੀੜ ਤੰਤਰ ਦੇ ਕਾਰਿਆਂ ਉਤੇ ਉਸ ਵਲੋਂ ਰੋਕ ਲਗਾਈ ਗਈ?ਕੀ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਆ ਰਾਜ ਦੇ ਖਾਤਮੇ ਲਈ ਕੋਈ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਗਏ?ਕੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਅਤੇ ਗਰੀਬੀ ਦਾ ਦੇਸ਼ ਚੋਂ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ? ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਹੇਰ-ਫੇਰ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਦਸ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚੋਂ ਖਤਮ ਕਰਨ ਜਾਂ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ‘ਚ ਉਸਨੇ ਕਿੰਨੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ? ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਤਿੰਨ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੀ ਮਿਕਦਾਰ ਪੀ.ਐਮ. ਡਾਟਾ 2.5 ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਨਾਪੀ ਗਈ।
ਗੁੜਗਾਉਂ ਇਹਨਾ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 5 ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਦੇ 30 ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚੋਂ 22 ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਵਰ੍ਹੇ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 20 ਲੱਖ ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ‘ਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਚੌਥਾਈ ਹਨ। ਕੀ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਮੁਹਿੰਮ ਠੁਸ ਹੋ ਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ?
ਭੁੱਖ ਨਾਲ ਲੜਦੇ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਦੀ ਮਾਰ ਸਹਿੰਦੇ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੀ ਚੱਕੀ ਪਿਸਦੇ, ਧੂੰਆਂ-ਧੂੰਆਂ ਭਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜੀਊਂਦੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਸਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਯਾਦਗਾਰੀ ਨਾਹਰਾ ਕਿਹੜਾ ਹੋਏਗਾ? ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਭਾਜਪਾ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਜ਼ਬੂਤ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੁੱਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪੁਲਵਾਮਾ ਦਾ ਆਤੰਕੀ ਹਮਲਾ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਖੈਬਰ ਪਖਤੂਨਵਾ ਦੇ ਬਾਲਾਕੋਟ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਿੱਠ ਭੂਮੀ ‘ਚ ਭਾਜਪਾ ਇਸ ਗੱਲ ਉਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਪਾਕਸਿਤਾਨ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਜੈਸ਼-ਏ-ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਆਤੰਕੀ ਸਿੱਖਿਅਕ ਟਿਕਾਣੇ ਨੂੰ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਾਲ ਦੋ-ਚਾਰ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਕਿੱਥੇ ਹਨ? ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਦੇ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਫੈਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇਸ ਨਾਹਰੇ ਦੀ ਬਰੋਬਰੀ ਕਿਹੜੇ ਐਲਾਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਹਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਰੇਗੀ? ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਜੋ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਹੱਕਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੋਰ ਮੁੱਦੇ ਇਸ ਚੋਣਾਵੀ ਦੌਰ ‘ਚ ਗਾਇਬ ਕਿਉਂ ਹਨ? ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਾਗਰਿਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੀਮਾ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਗਰਿਕ ਐਸਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਨ ਜੰਗ ਦੇ ਰਾਹ ਤੁਰਨਾ ਚਾਹੇਗਾ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਹਰ ਨਾਗਰਿਕ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨਾਲ ਖੜਾ ਦਿਸੇਗਾ। ਪਰ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਵਰਗ, ਹਰ ਧਰਮ, ਹਰ ਜਾਤੀ ਦੇ ਘਰਾਂ ਅਤੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਥਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਵਾਉਣ ‘ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਲਈ ਅੰਦਰੂਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਤਨੀ ਹੀ ਮਹੱਤਤਾ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਕਮਾਂ ਅੱਗੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਉਤੇ ਭੀੜਾਂ ਵਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਹਮਲੇ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ? ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਵਰਗੇ ਦੰਗੇ, ਦਿੱਲੀ ਵਰਗਾ ਕਤਲੇਆਮ ਆਖ਼ਰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਾਪਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਕਿਉਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ?
ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ 70 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਹੈ। ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੋਟੀ ਕਮਾਉਣ ਲਈ ਨਿਰਭਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮਾਜਿਕ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਜਾਤੀਗਤ ਅੰਕੜੇ-2011 ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ 54 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਕੋਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਨਮਾਨ ਨਿਧੀ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਏਕੜ ਜਾਂ ਉਸਤੋਂ ਘੱਟ ਜ਼ਮੀਨ ਉਤੇ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਵਰ੍ਹੇ 6000 ਰੁਪਏ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ‘ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹਨ। ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਕਾਹਲੀ-ਕਾਹਲੀ ਇੱਕ ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, (ਕੀ ਇਹ ਚੋਣ ਰਿਸ਼ਵਤ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ?) ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸਦਾ ਫਾਇਦਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸੱਚਮੁੱਚ ਇੰਨੇ ਕਿਸਾਨ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਸਕਣਗੇ?ਫਿਰ ਵੀ ਉਸ 54 ਫੀਸਦੀ ਪੇਂਡੂ ਆਬਾਦੀ ਜੋ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਲਈ ਸਦਾ ਹੀ ਭਟਕਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਦੇਸ਼ ਇਸ ਵੇਲੇ ਖੇਤੀ ਸੰਕਟ ‘ਚ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦਾ ਕਿਸਾਨ, ਜੋ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖੁਦਕੁਸ਼ੀ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਚ ਵਰਤਾਰਾ ਵਧਿਆ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਦੁਰਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਕੀ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਵਾਇਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜ ਵਰ੍ਹਿਆਂ ‘ਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁਗਣੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਣਾ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ‘ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਚਿਰ ਪੁਰਾਣੀ ਡਾ: ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰਿਆਂ ਕਰੇਗੀ?
ਭਾਰਤ ਦੀ ਜੀ.ਡੀ.ਪੀ. ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਚਾਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਿਥੇ ਹੈ? ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਛੋਟੇ ਵਪਾਰੀਆਂ, ਛੋਟੇ ਅਤੇ ਮੱਧਵਰਗੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨੋਟ ਬੰਦੀ ਅਤੇ ਜੀ ਐਸ ਟੀ ਕਾਰਨ ਵਧੀਆ ਹਨ। ਨਵੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤਾਂ ਕੀ ਪੈਦਾ ਹੋਣੀਆਂ ਸਨ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ 35 ਲੱਖ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਭਾਜਪਾ 2014 ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਈ। ਉਸ ਵਲੋਂ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਅਟੱਲ ਪੈਨਸ਼ਨ ਯੋਜਨਾ, ਉਜਵਲਾ ਯੋਜਨਾ, ਅਮ੍ਰਿਤ ਯੋਜਨਾ, ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ, ਮੇਕ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਸਵੱਛ ਭਾਰਤ ਆਦਿ ਮੁੱਖ ਹਨ। ਪਰ ਇਹਨਾ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜੇ ਤੱਕ ਪੁੱਜ ਸਕੀਆਂ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਇਸਦੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਸਕੀ ਹੈ?
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ 40 ਫੀਸਦੀ ਗਰੀਬਾਂ ਦੇ ਮੁਫ਼ਤ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜੋ ਪੰਜ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ। ਇਹ ਲਈ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬਜ਼ਟ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ‘ਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਕੀ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਗਰੀਬ ਸਿਹਤਮੰਦ ਹੋ ਗਏ ਜਾਂ ਫਿਰ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ? ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਦੇ ਪੁਛ ਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ‘ਸੁੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲ’ ‘ਚ ਗਰੀਬਾਂ ਦਾ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ‘ਚ ਸੋਸ਼ਣ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਕੀ ਹਸਪਤਾਲ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬਣਾਕੇ 2 ਜਾਂ 3 ਲੱਖੀ ਇਲਾਜ ਤੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਰਜ਼ੀ ਬਿੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਲਏ। ਇਸ ਅਰੋਗਿਆ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਦਸੰਬਰ 2022 ਤੱਕ 1,50,000 ਸਿਹਤ ਤੇ ਕਲਿਆਣ ਕੇਂਦਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੀ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 2022 ਤੱਕ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਰਗੇ ਹੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਵੋਟਰਾਂ ਕੋਲ ਹੈ।
ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ, ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ, ਜੋ ਕੁਝ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹਾਕਮ ਧਿਰ ਵੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਵੋਟਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਉਂ ਨਾ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾਏ ਕਿ ਉਹਨਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ? ਕੀ ਉਹਨਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਕੁਝ ਸਾਰਥਕ ਕੀਤਾ?
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਡੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਚੋਣਾਂ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਿਹਾਈ ਵੋਟਰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੋਲਿੰਗ ਬੂਥਾਂ ਉਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਇਹ ਸਵਾਲ ਸਿਆਸੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹਨਾ ਵਲੋਂ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਭੈੜੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਹੀ ਇਸ ਦੀਆਂ ਜੁੰਮੇਵਾਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ? ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੋਕ ਇਹ ਸਮਝਣ ਲੱਗ ਪਏ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਅਸਲ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡਕੇ ਅਮੀਰ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਘਾੜੇ ਬਨਣਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਵੋਟ ਕਿਉਂ ਗੁਆਈ ਜਾਏ? ਇਹ ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਚੁਣੀ ਗਈ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰਾਂ ਵਿੱਚ 82 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਰੋੜਪਤੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿਚੋਂ 33 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਉਤੇ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ (ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਤਲ, ਬਲਾਤਕਾਰ, ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ) ਦਰਜ਼ ਸਨ।