ਸੈਕੁਲਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ

ਕੁਲਦੀਪ ਨਈਅਰ
‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਠੋਰ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਗੱਲਾਂ (ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਿਊਣ ਦੀ ਅਜ਼ਾਦੀ) ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੇ ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’, ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ, ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੱਟੜਪੰਥੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ।ઠਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤ ਸ਼ਾਹਬਾਨੋ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਵੀ ਇਹੋ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਥੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦਖਲ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਇਕ ਲੰਮੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 1985 ਵਿਚ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਗੁਜ਼ਾਰਾ-ਭੱਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚ ਦਖਲ ਦੇਣ ਲਈ ਅਜ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਅਨੁਸਾਰ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੇ-ਭੱਤੇ ਅਤੇ ਮੇਹਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਦਦ ਦੇਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ਰੀਅਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਦਲੀਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਗੁਜ਼ਾਰੇ-ਭੱਤੇ ਦੀ ਰਕਮ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸੈਕੁਲਰ ਸਮਾਜ ਵਿਚ ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਲਈ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਦਿਖਾਵੇ ਲਈ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਹਿ ਕੇ ਖਾਰਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜਵਾਹਰ ਲਾਲ ਨਹਿਰੂ ਦੇ ਦਖਲ ਨਾਲ ਹਿੰਦੂ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਹੋਂਦ ਵਿਚ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਵਿਚ ਤਲਾਕ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਰਾਜਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਵਲੋਂ ਨਹਿਰੂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਆਖਿਰ ਨਹਿਰੂ ਦੀ ਹੀ ਚੱਲੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪੂਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ।ઠ
ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸ ਚੁਣੌਤੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਨੂੰ ਕੁਰਾਨ ਵਿਚ ਵੀ ਮਾਨਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਟਿਕੀ ਰਹੀ। ਕੁਝ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਲਿੰਗਿਕ ਬਰਾਬਰੀ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਹਿਮਤੀ ਲੱਭਣ ਲਈ ਇਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪ੍ਰਹੇਜ਼ ਕੀਤਾ।ઠ
ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਨੇ ਇਸ ਦਾ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੰਯੋਗ ਨਾਲ ਇਸ ਵਿਚ ਕੋਈ ਮਹਿਲਾ ਮੈਂਬਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਲਏ ਬਿਨਾਂ ਬੋਰਡ ਆਪਣੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਠੋਸਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਬੋਰਡ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ‘ਤੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਚੱਲਣਾ ਜਾਰੀ ਹੈ।ઠ
ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਕਿਸੇ ਦਿਨ ਸੰਸਦ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਤੈਅ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਰਗ ਤੇ ਹੋਰ ਲੋਕ ਵੀ ਉਤੇਜਿਤ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਵਲੋਂ ਸਮਾਜਿਕ ਬਾਈਕਾਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੁਸਲਿਮ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਉਹ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਮਰਦਾਂ ਨਾਲ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਸਲੂਕ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬੋਰਡ ਇਸ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ।ઠ
ਜੇ ਮੁਸਲਿਮ ਪਰਸਨਲ ਲਾਅ ਬੋਰਡ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਜਾਣਨ ਵਾਲੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਵਲੀ ਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਾਏ ਵੀ ਲਈ ਜਾਵੇ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਤੋਂ ਝਿਜਕਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਗਲਤ ਨਾ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ।ઠ
ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦੋਹਾਂ ਸਦਨਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਬਹਿਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ‘ਤੇ ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੁੱਪ ਵੱਟੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। 80 ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ਵਾਲੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਿੰਦੀ-ਭਾਸ਼ੀ ਸੂਬੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਕਈ ਸੂਬੇ ਹਨ, ਜਿਥੇ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ‘ਚ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਕੌਣ ਰਹੇ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਤੈਅ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮਿਸਾਲ ਵਜੋਂ ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਮੁਲਾਇਮ ਸਿੰਘ ਯਾਦਵ ਮੁਸਲਿਮ ਵੋਟਾਂ ਜੁਟਾਉਣ ‘ਚ ਸਮਰੱਥ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਈਚਾਰਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲੋਂ ਟੁੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਹੁਣੇ ਜਿਹੇ ਹੋਈਆਂ ਚੋਣਾਂ ‘ਚ ਸੱਤਾ ਵਿਰੋਧੀ ਲਹਿਰ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਕੈਬਨਿਟ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਆਜ਼ਮ ਖਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਵਜੋਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਵੀ ਹਾਰ ਦਾ ਮੂੰਹ ਦੇਖਣਾ ਪਿਆ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਵਿਚਾਰੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਬਿਹਤਰ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਖ਼ੁਦ ਹੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਇਤਾਲਵੀ ਹੋਣ ਦਾ ਧੱਬਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭੀੜ ਖਿੱਚ ਸਕਦੀ ਹੈ।ઠ
ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਲਈ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਦਾਅ ਲਾਇਆ ਹੈ ਪਰ ਪਾਰਟੀ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਮੰਨ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ‘ਜਾਦੂ’ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਰਾਹੁਲ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਭੈਣ ਪ੍ਰਿਅੰਕਾ ਦਾ ਅਕਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਰਮਨਪਿਆਰਾ ਹੈ।ઠ
ਇਹ ਸ਼ਰਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇਕ ਸੈਕੁਲਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਵਰਗੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਦੇ ਡਰ ਕਾਰਨ! ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਮੁਸਲਿਮ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਲਈ ਪੈਨਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾ ਕੇ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ।
ਇਸ ਨੇ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਬਾਬਰੀ ਮਸਜਿਦ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਹਵਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਸਵ.ਪੀ. ਵੀ. ਨਰਸਿਮ੍ਹਾ ਰਾਓ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਮਸਜਿਦ ਡੇਗ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਬਾਕੀ ਸਭ ਇਤਿਹਾਸ ਹੈ।ઠ
‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਇਹ ਹੈਰਾਨੀ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਵਿਚ ਨੀਤੀ ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ ਤੱਤਾਂ ‘ਚ ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਪ੍ਰਥਾ ਇੰਨੇ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਚੱਲੀ।
ਅਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਟਾਲਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ। ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੇਰ-ਸਵੇਰ ‘ਤਿੰਨ ਤਲਾਕ’ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।ઠ
ਕੱਟੜਪੰਥੀਆਂ ਵਲੋਂ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਇਸ ‘ਚ ਸਿਆਸਤ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ‘ਤੇ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਅਨੇਕਤਾ ਵਾਲਾ ਮਾਹੌਲ ਵਿਗੜਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਇੰਝ ਕਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਲਈ ਦਖਲ ਦਾ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵਨਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੈਕੁਲਰ ਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਸ਼ਾਸਨ ਹੈ।