ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਮੁਕਤੀ ਘੋਲ ਦਾ ਬਿਗਲ

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਅਗਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇਸ਼ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬੇਮਿਸਾਲ ਇਕੱਤਰਤਾ ਦੇਖੇਗਾ। 26 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ‘ਦਿੱਲੀ ਚਲੋ’ ਦਾ ਪ੍ਰਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਤੇ ਜਨਤਕ ਬੱਸਾਂ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਰ ਕੇ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਣਗੇ ਪਰ ਹਰਿਆਣਾ, ਰਾਜਸਥਾਨ, ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਉਤਰਾਖੰਡ ਤੇ ਖਾਸਕਰ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਕਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬਾਹਰ ਨਿੱਕਲਣ ਦਾ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ‘ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’ ਲਾ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਦਰਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੈਕਟਰ ਟਰਾਲੀ ਲੈ ਕੇ ਨਿੱਕਲਣਗੇ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਰਾਹ ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਨੱਕ ਤੋਂ ਟੱਪ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਬੇਹੱਦ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਵਿਚ ਵੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਹਿਤੈਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਹੈ; ਲੇਕਿਨ ਮੋਦੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਹੋ ਗਈ। ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ, ਝੂਠੇ ਦਾਅਵੇ ਮਿਲਦੇ ਰਹੇ। ਸਾਲ 2014 ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਡੇਢ ਗੁਣਾ ਭਾਅ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚਲਾਕੀ ਵਰਤਦਿਆਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤਕ ਕੋਈ ਹਿਸਾਬ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਫ਼ਸਲ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੱਖ ਵੀ ਨਾ ਪਿਆ। ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਬੰਦਸ਼ਾਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਨੋਟਬੰਦੀ। ਅਨਾਜ ਅਤੇ ਫ਼ਲ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਉਸ ਦੀ ਮਾਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਉਭਰ ਸਕੀਆਂ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਭਾਣਾ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਆਪਣਾ ਨਫ਼ਾ ਨੁਕਸਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕੀਤੀ। ਦੁਬਾਰਾ ਵੋਟ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। ਫਿਰ ਆਈ ਕਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ। ਲੌਕਡਾਊਨ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਦੇਸ਼ਬੰਦੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਕਿਸਾਨ ਮੰਡੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ, ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਉਪਜ ਸੁੱਟਣੀ ਪੈ ਗਈ। ਰਾਹਤ ਪੈਕੇਜ ਵਿਚ ਸਭ ਨੂੰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਮਿਲਿਆ, ਬੱਸ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਹੱਥ ਧੇਲਾ ਵੀ ਨਾ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਲੇਕਿਨ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਨ ਜਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਰਜਾਨਾ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨ ਤੇ ਤੁਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਹੈਰਾਨ ਹੈ, ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਇਸ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ-ਦੋ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਸੱਤ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਵੱਡਾ ਡਰ ਹੈ ਮੰਡੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ। ਸੰਸਦ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੰਡੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰ ਕੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੰਡੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਦੋ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਬਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਉਸ ਵਿਚ ਬਰਬਾਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਮੰਡੀ ਬਹਿ ਗਈ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਜੋ ਟੁੱਟਿਆ-ਭੱਜਿਆ ਛੱਪਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਨੀਲਾ ਅੰਬਰ ਦਿਖਾਈ ਦੇਵੇਗਾ, ਚੰਦ ਤਾਰੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਣਗੇ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਦੂਜਾ ਡਰ ਹੈ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਭਾਵ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ। ਕਿਸਾਨ ਜਾਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਭਾਅ ਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਹੁਣ ਸਮਝਦਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਦੇ ਵੀ ਐਲਾਨੀਆ ਰੂਪ ਵਿਚ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ। ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਐਲਾਨ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਪਰ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ ਬਾਰੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੇ ਪੱਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰੂਪ ਦੇ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ। ਤੀਜੇ ਡਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਪਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ, ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਉਹੀ ਹੈ। ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਕਣਕ ਤੇ ਜੀਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਦੇਰ ਸਵੇਰ ਗ਼ਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਸਸਤਾ ਰਾਸ਼ਨ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਿੰਡ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਤਿੰਨ ਚੁਥਾਈ ਆਬਾਦੀ ਦੀ ਰਸੋਈ ਸਸਤੀ ਕਣਕ ਅਤੇ ਚੌਲਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਹੀ ਚਲਦੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਆਖੇਗੀ ਕਿ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਲਾਗਾ ਦੇਗਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਸੱਚ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਸਸਤੇ ਰਾਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਖਹਿੜਾ ਛੁਡਾਉਣ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਲੱਭ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕਾ (ਕੰਟਰੈਕਟ) ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਬੰਧੂਆ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਵਿਚਾਲੇ ਕਰਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਵਿਵਸਥਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਾਰ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸੇਗਾ, ਉਦੋਂ ਕਰਾਰ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ ਪੇਚ ਲਾ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਮੁੱਕਰ ਜਾਵੇਗੀ। ਕਿਸਾਨ ਕੰਪਨੀ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਬੰਧੂਆ ਬਣ ਜਾਣਗੇ। ਪੰਜਵਾਂ ਡਰ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਟੋਕ ਬੰਦ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰ ਕੇ ਹੁਣ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾਂਖੋਰੀ ਅਤੇ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਛੋਟ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ਸਲ ਸਸਤੀ ਵਿਕੇਗੀ। ਫ਼ਸਲ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਕੁਝ ਮਾਲ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਉਤਾਰ ਦੇਣਗੇ ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਅ ਡਿੱਗ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ। ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਵੇਚ ਚੁੱਕੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਵਪਾਰੀ ਲੋਕ ਕਾਲਾਬਾਜ਼ਾਰੀ ਕਰਨਗੇ, ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਲਈ ਪਿੰਡ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਗ਼ਰੀਬ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਰਸੋਈ ਨੂੰ ਝਟਕਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਛੇਵਾਂ ਡਰ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਸੁਣ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਜਾਂ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਨਾ ਦੇ ਸਕਣ।
ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਸਸਤੀ ਬਿਜਲੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਵਿਚੋਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਉਂ ਲਿਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਫ਼ਸਲ ਦਾ ਪੂਰਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਉਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕਿਉਂ ਇੰਨੀ ਫ਼ੁਰਤੀ ਦਿਖਾ ਰਹੀ ਹੈ? ਉਸ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੰਦਸ਼ਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਸਨ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਵਾਂ ਡਰ ਲੈ ਆਈ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐੱਨਸੀਆਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਨ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਵੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਬਦਲੇ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਕ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਅਤੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਤੱਕ ਦੀ ਕੈਦ ਦਾ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪੁੱਛਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹਵਾ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਲੋਕ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਘੱਟ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਆਪਣੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਤੇ ਇਮਾਰਤਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਨਾਲ ਹੁੰਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਇਸ ਦਾ ਵੀ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਸੱਤ-ਰੂਪੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁੱਠੀਆਂ ਮੀਚ ਲਈਆਂ ਹਨ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 500 ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ‘ਸਾਂਝਾ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ’ ਲਾਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਇਕਜੁੱਟ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਬਿਗਲ ਵੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਨੇਤਾ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵੋਟ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਕੇਂਦਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਵੀ ਇਸ ਸਵਾਲ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਖੜ੍ਹੇਗੀ, ਉਸ ਦਾ ਬੋਰੀ ਬਿਸਤਰਾ ਬੰਨ੍ਹ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦਿਵਸ 26 ਨਵੰਬਰ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਗੇ।