ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਬਾਰੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ

30 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪਨਾਹ
ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਸ਼ਰਨ
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ : ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 2019 ਵਿਚ ਸਿਰਫ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਦਾਖਲੇ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਇਸੇ ਸਾਲ 2018 ਵਿਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 45 ਹਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਮਾਈਕ ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2019 ਵਿਚ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੇ ਸ਼ਰਣ ਲੈਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 10,000 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਨਵੇਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦੇਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਸ਼ਰਣ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ 2,80,000 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗਾ। ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫਿਲਹਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ 8 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਪਨਾਹ ਲੈਣ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਜੇ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਪੋਂਪੀਓ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਅਮਰੀਕਾ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਤੇ ਬਿਹਤਰ ਜੀਵਨ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਪਛਾਣ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਬਣੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਇਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਡੀ ਨੀਅਤ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਰਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਅਸੀਂ ਬਦਹਾਲ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਕਾਫੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਮੁਲਕਾਂ ਤੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਖਤੀ ਦੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਾਫੀ ਆਲੋਚਨਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਤੋਂ ਬੇਪਰਵਾਹ ਟਰੰਪ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਮਰੀਕਾ ਫਸਟ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੱਧ ਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੌਰਾਨ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਇੰਟਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਰੈਸੇਕਿਊ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ‘ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਬਲਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਮੂਹਿਕ ਨਿਰਵਾਹ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਤੇ ਖਾਨਾਜੰਗੀ ਕਾਰਨ ਹਰ ਸਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੋਕ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਸ਼ਰਣ ਵਿਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਹੈ।