ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਲਾਈ ਰੋਕ
ਨੈਨੀਤਾਲ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਆ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ‘ਤੇ 7 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ। ਸਿੰਗਲ ਜੱਜ ਯੂ ਸੀ ਧਿਆਨੀ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਕੇ ਐਮ ਜੋਜ਼ੇਫ਼ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠਲੇ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ 6 ਅਪਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੱਤਾ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਹਰੀਸ਼ ਰਾਵਤ ਨੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਰਾਵਤ ਨੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਏਗਾ।
ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਤਿੱਖਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਵਿਚ ਦਖ਼ਲ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਕਿਵੇਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੈ ਅਤੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਮੁਅੱਤਲ ਹੈ।” ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਅਤੇ ਰਾਵਤ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਰਾਜ਼ੀ ਹਨ ਕਿ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਅੰਤਮ ਰੂਪ ਵਿਚ ਨਿਪਟਾਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਦਾ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੱਕ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਰਾਵਤ ਨੂੰ ਹਲਫ਼ਨਾਮੇ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲ ਹੋਣ ਦੇ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣੇ ਵਕੀਲ ਨਲਿਨ ਕੋਹਲੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਜਵਾਬੀ ਹਲਫ਼ਨਾਮਾ 4 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਮੂਹਰੇ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਧਿਰ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਵਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 28 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਦਾ ਵੋਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਸੀ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ 27 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਸੂਬਾਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਡੇਗਣ ਦੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼: ਸੋਨੀਆ
ਗੁਹਾਟੀ: ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ‘ਤੇ ਤਿੱਖਾ ਹਮਲਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੋਨੀਆ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਗ਼ੈਰ ਜਮਹੂਰੀ ਅਤੇ ਅਸੰਵੈਧਾਨਿਕ ਹੱਥਕੰਡੇ ਵਰਤ ਕੇ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰੁਣਾਚਲ ਅਤੇ ਉੱਤਰਾਖੰਡ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ (ਭਾਜਪਾ) ਇੰਜ ਹੀ ਕੀਤਾ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਦਾਅ-ਪੇਚ ‘ਚ ਉਲਝਿਆ ਉੱਤਰਾਖੰਡ
