ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ : ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ

ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਏਗੀ ਉਚ ਅਦਾਲਤ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ‘ਮੋਦੀ ਉਪਨਾਮ’ ਬਾਰੇ ਟਿੱਪਣੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅੰਤਿਮ ਹੁਕਮ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ ਮਗਰੋਂ ਸੁਣਾਏਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਮਨੂ ਸਿੰਘਵੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਦਲੀਲਾਂ ਮੁੱਕਣ ਮਗਰੋਂ ‘ਸਿਰੇ ਦੀ ਲੋੜ’ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਂ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਸਟਿਸ ਹੇਮੰਤ ਪ੍ਰਾਛਕ ਦੀ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਪੜਾਅ ‘ਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਾਛਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਿਕਾਰਡ ਤੇ ਕੇਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਘੋਖਣ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਰਮੀ ਦੀਆਂ ਛੁੱਟੀਆਂ, ਜੋ 8 ਮਈ ਤੋਂ 3 ਜੂਨ ਤੱਕ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਮਗਰੋਂ ਕੋਰਟ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਧਰ ਗੁਜਰਾਤ ਤੋਂ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਪੁਰਨੇਸ਼ ਮੋਦੀ, ਜੋ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਅਸਲ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਨ, ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਵਕੀਲ ਨਿਰੂਪਮ ਨਾਨਾਵਤੀ ਨੇ ਵੀ ਅੰਤਰਿਮ ਰਾਹਤ ਸਬੰਧੀ ਸਿੰਘਵੀ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਸੂਰਤ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਨੇ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਫੌਜਦਾਰੀ ਮਾਣਹਾਨੀ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦਿਆਂ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਰਾਹੁਲ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਸੈਸ਼ਨਜ਼ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਪਰ ਸਜ਼ਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਾ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ। ਪਿਛਲੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਗੀਤਾ ਗੋਪੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਸੁਣਵਾਈ ਤੋਂ ਵੱਖ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਮਗਰੋਂ ਇਹ ਕੇਸ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਾਛਕ ਦੀ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ।