ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੁਣ ਐਮਐਲਏ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਗੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ

ਬਠਿੰਡਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਵਿਧਾਇਕ ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਕੈਪਟਨ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਲਾਲ ਬੱਤੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਮਗਰੋਂ ਹੁਣ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਹੱਕ ਵੀ ਖੋਹ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਿਧਾਇਕ ਅੰਦਰੋਂ ਅੰਦਰੀਂ ਔਖੇ ਹਨ। ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਸਪੀਕਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦਾ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ।
ਆਮ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਭੇਜ ਕੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਤੇ ਉਦਘਾਟਨੀ ਸਮਾਗਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਉਪ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ, ਲੋਕ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ, ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਅਤੇ ਜੱਜ, ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਸਪੀਕਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਹੀ ਰੱਖ ਸਕਣਗੇ। ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਸੰਸਦੀ ਸਕੱਤਰ ਬਣਾਏ ਗਏ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੱਥਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਦਾ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ‘ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਜਾਂ ਅਹੁਦੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਵਿਚ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖੇ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਲਿਖੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਇਬਾਰਦ ਦਾ ਨਮੂਨਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਰ ਪੱਥਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ‘ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ’, ਲਿਖਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਖਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਧੀ ਵਿਧਾਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬੁਲਾਈਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਅਗਾਊਂ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਵਾਲੇ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕਰਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਮਾਗਮਾਂ ਲਈ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਮੈਨੂਅਲ 1982 ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਵੀ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੱਤਰ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਬੋਰਡ/ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਜਾਂ ਉਪ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੇਗਾ। ਆਮ ਲੋਕ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਸਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਸਮਾਗਮਾਂ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਧਨ ਲੁਟਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ।