ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ : ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ

ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ‘ਤੇ ਸਲਾਨਾ
2 ਕਰੋੜ ਦਾ ਪਵੇਗਾ ਬੋਝ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਮੁਖੀ ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਵਿੱਚ ਲਾਵਾਰਸ, ਅਪਾਹਜ ਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਇੱਥੇ 1764 ਮਰੀਜ਼ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ, ਪੰਡੋਰੀ ਵੜੈਚ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ, ਜਲੰਧਰ, ਸੰਗਰੂਰ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਖਾਵਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੰਗਰ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਰਾਸ਼ਨ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕੱਪੜਾ, ਦਵਾਈਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕਾਪੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਸਟੇਸ਼ਨਰੀ ਦੀ ਖਰੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਇਕ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਲਗਪਗ 6.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਡਾ. ਇੰਦਰਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਮਾਨਾਂਵਾਲਾ ઠਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਬੁੱਟਰ ਕਲਾਂ ਕਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਸਕੂਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਟਿਊਸ਼ਨ ਫੀਸ ਵੀ ਮੁਆਫ਼ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੱਹਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਪੀਆਂ, ਕਿਤਾਬਾਂ, ਸਕੂਲ ਬੈਗ ਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਨਵੀਂ ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਹਿਤ 12 ਤੋਂ 18 ਫੀਸਦ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਲੋੜਵੰਦ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਮਸਨੂਈ ਅੰਗ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਸ ਉਪਰ ਵੀ ਟੈਕਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੱਕ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਵਿੱਚ ਖਪਤ ਹੁੰਦੇ ਸਾਰੇ ਸਾਮਾਨ ‘ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪਿੰਗਲਵਾੜਾ ਨੂੰ ਪੰਜ ਤੋਂ 28 ਫੀਸਦ ਤਕ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸੰਸਥਾ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 2 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਬਜਟ 30 ਤੋਂ 35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ ਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਕਾਰਨ ਦੋ ਤੋਂ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਪੈ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਦੋਵਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।

ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਲਈ ਕੈਪਟਨ ਨੇ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਪੱਤਰ
ਲੰਗਰ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਉਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਵਰਤਾਏ ਜਾਂਦੇ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਤੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਕੀਤੀ ਅਪੀਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪਲਾਈ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਵੈਟ ਦੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਜੀਐਸਟੀ ਹੇਠ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਆਮਦਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸਰੋਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਦਾਨ ਰਾਹੀਂ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰਨ ਅਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਵਿਕਰੀ ‘ਤੇ ਸਗੋਂ ਲੰਗਰ ਲਈ ਖਰੀਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ઠਲਈ ਆਖਿਆ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਮੰਗ ਬਿਲਕੁਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਮੋਦੀ ਨੇ ਕੜਾਹ-ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਜਜੀਆ ਦੀ ਯਾਦ ਦਿਵਾਈ : ਕ੍ਰਿਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ
ਸ੍ਰੀ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰੋ. ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਕਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦਾ ਜੀਐਸਟੀ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ। ਇੱਥੇ ਦੁਆਬਾ ਖਿੱਤੇ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੁਆਬਾ ਖੇਤਰ ਵਾਸਤੇ ਧਰਮ ਪ੍ਰਚਾਰ ਮਿਸ਼ਨ ਕੇਂਦਰ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਪ੍ਰੋ. ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਧਾਰਮਿਕ ਕੰਮਾਂ ‘ਤੇ ਜ਼ਜ਼ੀਆ ਲਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਲੰਗਰਾਂ, ਕੜਾਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖੇ ਗਏ ਪਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਉਤੇ ਲੱਗਣ ਵਾਲੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਜੀਐਸਟੀ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਝਟਕਾ
ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਸਲਾਨਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪਵੇਗਾ ਬੋਝ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ‘ਇੱਕ ਦੇਸ਼, ਇੱਕ ਕਰ ਅਤੇ ਇੱਕ ਬਾਜ਼ਾਰ’ ਦੇ ਨਾਅਰੇ ਤਹਿਤ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕਰ (ਜੀਐਸਟੀ) ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਵਪਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਤਬਕੇ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਵੀ ਝਟਕਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਵੀ ਮਿਲੇਗੀ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟ ਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀ ਖੇਤਰ ‘ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਸੌ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਬੋਝ ਪਵੇਗਾ।ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੇ ਦਬਾਅ ਹੇਠ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਖਾਦਾਂ, ਕੀਟ ਅਤੇ ਨਦੀਨਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਆਧਾਰਤ ਖੇਤੀ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ 25 ਲੱਖ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਖਾਦਾਂ ‘ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਫ਼ੀਸਦ ਹੋਰ ਡਿਊਟੀ ਰਲਾ ਕੇ ਦੋ ਫ਼ੀਸਦ ਟੈਕਸ ਲਗਦਾ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ 25 ਲੱਖ ਟਨ ਯੂਰੀਆ ਪਿੱਛੇ ਲਗਭਗ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਾਧੂ ਬੋਝ ਕਿਸਾਨਾਂ ਉੱਤੇ ਪਵੇਗਾ। ઠਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹੋਰ ਖਾਦਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਕਰ 6 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 12 ਫ਼ੀਸਦ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਲਗਭਗ ਛੇ ਹਜ਼ਾਰ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਾਲੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰੀਬ 57 ਸੌ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀਟਨਾਸ਼ਕ ਦਵਾਈਆਂ ‘ਤੇ ਟੈਕਸ ਮੁਆਫ਼ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਆਬਕਾਰੀ ਡਿਊਟੀ 12.5 ਫ਼ੀਸਦ ਲੱਗਦੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਜੀਐਸਟੀ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਉੱਤੇ ਵੀ ਲਗਭਗ 45 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ 9-9 ਫ਼ੀਸਦ ਹਿੱਸਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਟਰੈਕਟਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਉੱਤੇ ਵੀ ਜੀਐਸਟੀ ਵੈਟ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇਗੀ। ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਦਾਂ ਉੱਤੇ ਹੁਣ 18 ਫ਼ੀਸਦ ਜੀਐਸਟੀ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਟਰਕੈਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 25000 ਟਰਕੈਟਰ ਹਰ ਸਾਲ ਵਿਕਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਤਬਦੀਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਦਸ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੋਰ ਬੋਝ ਪੈਣ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹਨ। ਖੇਤੀ ਆਧਾਰਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਅਤੇ ਲਾਗਤ ਉੱਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਵਧ ਜਾਣ ਨਾਲ ਫ਼ਸਲੀ ਵੰਨ-ਸੁਵੰਨਤਾ ਸਬੰਧੀ ਵੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਬਠਿੰਡਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਮੰਤਰੀ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਬਣੇਗੀ ਯੋਜਨਾ
157 ਮੁਲਕਾਂ ‘ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕਰਨ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨਾਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਸ਼ਵ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਇਸ ਵੇਲੇ 157 ਮੁਲਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਈ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਅਤੇ ਸਭਿਆਚਾਰ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਧਾਰਮਿਕ, ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖ਼ਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਰਾਸਤੀ ਮਾਰਗ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈਣ ਪੁੱਜੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸੰਗਠਨ ਦੀ ਤਰਜ਼ ‘ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟੇ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਟੂਰ ਅਪਰੇਟਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਟੈਕਸੀ ਚਾਲਕਾਂ ਤੇ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨਾਲ ਹੱਥ ਮਿਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਵੈੱਬਸਾਈਟ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਟੂਰਿਸਟ ਸਰਕਟ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਲੋੜੀਂਦਾ ਸਾਹਿਤ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਸਰਕਟ, ਵਿਰਾਸਤੀ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸੈਰ ਦਾ ਸਰਕਟ, ਸਭਿਆਚਾਰਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ , ਜੰਗਲੀ ਜੀਵਨ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸਰਕਟ ਆਦਿ ਬਣਾਏ ਜਾਣਗੇ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਯਾਤਰੂ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਲ੍ਹਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ਼, ਅਟਾਰੀ ਸਰਹੱਦ, ਰਾਮਬਾਗ਼ ਅਤੇ ਰਾਮ ਤੀਰਥ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ઠਆਉਂਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਵਿੱਚ ਗੋਬਿੰਦਗੜ੍ਹ ਕਿਲ੍ਹੇ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੰਗੀ ਨਾਇਕਾਂ ਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਵੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੁਗਲਾਂ ਅਤੇ ਰਮਾਇਣ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੇਖਣਯੋਗ ਹਨ ਪਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਯਾਤਰੀ ਉੱਥੇ ਪੁੱਜਣ ਤੋਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹਨ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਯਾਤਰੂਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੁਖਾਲਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਰਾਸਤੀ ਥਾਵਾਂ ‘ਚ ਸਰਾਏ ਅਮਾਨਤ ਖਾਂ, ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ, ਗੋਇੰਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ, ਕਪੂਰਥਲਾ ਦੀ ਕਾਂਜਲੀ ਝੀਲ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸ਼ਿਵ ਦੁਲਾਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ, ਕਾਦੀਆਂ, ਕਲਾਨੌਰ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਂ ਹੈ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡਾ, ਮੁਕਤਸਰ ਤੇ ਫ਼ਰੀਦਕੋਟ ਦੀਆਂ ਇਤਿਹਾਸਕ ਥਾਵਾਂ ਦਾ ਵੱਖਰਾ ਸਰਕਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਬਠਿੰਡੇ ਦਾ ਕਿਲ੍ਹਾ, ਤਖ਼ਤ ਦਮਦਮਾ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ, ਨਾਭਾ, ਮਾਲੇਰਕੋਟਲਾ, ਫ਼ਤਹਿਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਆਦਿ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਈ ਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।