ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਬਿੱਲ ਦੇਣੋਂ ਕੀਤੀ ਨਾਂਹ

ਮਾਮਲਾ ਪਠਾਨਕੋਟ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ‘ਤੇ 6.35 ਕਰੋੜ ਬਿੱਲ ਦਾ
ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ਲਈ ਸੀ, ਬਿੱਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦੈ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰਬੇਸ ‘ਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦਾ 6.35 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਣ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਿੱਤ ਲਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਬਿੱਲ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਬਾਅਦ ਵਿਚ ਇਸ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਐਡਜਸਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 2 ਤੋਂ 27 ਜਨਵਰੀ ਤਕ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦੌਰਾਨ ਪਠਾਨਕੋਟ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਬਿੱਲ ਭੇਜਿਆ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ‘ਚ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ‘ਹਾਸੋਹੀਣਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਬਿੱਲ ਮਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਟਵਿਟਰ ‘ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੱਤਵਾਦ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਬਿੱਲ ਭੇਜਣਾ ਹਾਸੋਹੀਣਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਸੂਰ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਸ ਦਾ ਗੁਆਂਢੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ‘ਤੇ 25 ਸਤੰਬਰ, 2015 ਨੂੰ 1.17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ 25 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਨੀਮ ਫ਼ੌਜੀ ਦਸਤਿਆਂ ਦੀਆਂ 20 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਲਈ ਵਸੂਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਇਕ ਦਿਨ ਦਾ ਖ਼ਰਚ 1,77,143 ਰੁਪਏ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੀਆਰਪੀਐਫ ਅਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੀਆਂ ਦੀਆਂ 11 ਕੰਪਨੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕੁੱਲ 20 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਦਾ ਖ਼ਰਚ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ 20 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ ਛੇ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਬਚਣ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਲੱਭਣ ਲਈ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਦੇ ਖ਼ਾਤਮੇ ਲਈ ਚਲਾਏ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦਾ ਖ਼ਰਚਾ ਉਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।