ਐਸਵਾਈਐਲ ਨੇ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਗੜਾ

ਬਿਨਾ ਕੰਮ ਤੋਂ 17 ਵਰ੍ਹੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੇ ਲਏ 483 ਕਰੋੜ ਦੇ ਭੱਤੇ ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ
ਬਠਿੰਡਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸਤਲੁਜ ਯਮਨਾ ਲਿੰਕ ਨਹਿਰ (ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ.) ਨੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ‘ਤੇ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਝ ਪਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਵੇ ਪ੍ਰੰਤੂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਨੇ ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਝਟਕਾ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਝਟਕਾ ਉਦੋਂ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਖੁੱਸੀ। ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਕਾਰਨ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਲਵਾਰ ਸਦਾ ਲਟਕਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਰੀਬ 26 ਵਰ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਅਖੀਰ ਸਾਲ 2010 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੇ 1326 ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ (1034 ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ 292 ਵਰਕਚਾਰਜ) ਨੂੰ ਕੰਡੀ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।ਨਹਿਰ ਮਹਿਕਮੇ ਤੋਂ ਆਰ.ਟੀ.ਆਈ. ਤਹਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸਤਲੁਜ ਯਮੁਨਾ ਲਿੰਕ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ‘ਤੇ ਅਗਸਤ 2008 ਤੱਕ 935.78 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਅਤੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਾਲ 1990-91 ਵਿੱਚ ਨਹਿਰ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਮਗਰੋਂ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦਾ ਸਾਲ 2010 ਤੱਕ ਖ਼ਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਤੇ ਭੱਤਿਆਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਖ਼ਰਚਾ ਪੈਂਦਾ ਰਿਹਾ, ਜੋ ਕਿ ਕੁੱਲ 483.31 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਬਿਨਾਂ ਕੰਮ ਤੋਂ ਹੀ ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦਿੰਦੀ ਰਹੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਸੂਚਨਾ ਅਨੁਸਾਰ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਲਈ ਸਾਲ 1976-77 ਵਿੱਚ ਸਕੀਮ ਉਲੀਕੀ ਗਈ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ 1981 ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 1982 ਵਿੱਚ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਨਹਿਰ ਵਾਸਤੇ 1982 ਤੋਂ 1991 ਤੱਕ 18394 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ 5315.70 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਤੱਥਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲੰਬਾਈ 121 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਪੁਟਾਈ ਅਤੇ ਸੀਮਿੰਟ ਕੰਕਰੀਟ ਲਾਈਨਿੰਗ ਦਾ 90 ਫ਼ੀਸਦੀ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਹਿਰ ਥਾਂ-ਥਾਂ ਤੋਂ ਟੁੱਟ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਹਿਰ ਵਿੱਚ ਰੁੱਖ ਅਤੇ ਜੰਗਲ ਬੂਟੀ ਉਗੀ ਹੋਈ ਹੈ।ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਕਈ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੱਥਰ ਵਿਛਾਉਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਵੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਜੁਲਾਈ 1990 ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ ਐਮ.ਐਲ. ਸੀਕਰੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨ ਇੰਜਨੀਅਰ ਏ.ਐਸ. ਔਲਖ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋਈ। ਇੱਕ ਜੂਨੀਅਰ ਇੰਜੀਨੀਅਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਦੌਰਾਨ 1985 ਵਿਚ ਕਰੰਟ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ। ਇਵੇਂ 17 ਮਈ 1988 ਨੂੰ ਇਸ ਨਹਿਰ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ 20 ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਲੋਹੰਡ ਮੰਡਲ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਵਿਜੇ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਵੀ 1990 ਵਿਚ ਹੱਤਿਆ ਹੋ ਗਈ। ਸਾਲ 1988 ਵਿੱਚ ਆਏ ਹੜ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਨਹਿਰ ਦਾ 20 ਕਰੋੜ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 2004 ‘ਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਮੁੜ ਸਿਆਸਤ ਭਖ ਗਈ। ਤਤਕਾਲੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਸ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਮੁੜ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ
ਮੁੱਖ ਇੰਜਨੀਅਰ (ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ) ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਪੂਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ 2010 ਵਿੱਚ ਐਸ.ਵਾਈ.ਐਲ. ਦੇ ਸਾਰੇ 1326 ਅਫਸਰਾਂ ਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੀ ਖੇਤਰ ਵਿਕਾਸ ਵਿੱਚ ਮਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਹਿਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦਾ ਕੰਮ ਮੁਕੰਮਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਮਹਿਕਮੇ ਸਿਰ ਇਸ ਨਹਿਰ ਦੀ ਕੋਈ ਦੇਣਦਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਖ਼ਰਚਾ ਨਹੀਂ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।