ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਮੰਗਿਆ ਜਵਾਬ

ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਨੇ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਸ਼ਖ਼ਸੀਅਤਾਂ ਦੀ ਘਟਾਈ ਗਈ ਵੀਆਈਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿਚ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡਿਪਟੀ ਸੀਐਮ ਓਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੋਨੀ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਇਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਰਿਕਾਰਡ ਅਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵੀਆਈਪੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਘਟਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਓਪੀ ਸੋਨੀ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਵੀਰ ਸਿੰਘ ਲੋਪੋਕੇ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਪੋਕੇ ਨੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਿਆ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੋਪੋਕੇ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਲੋਪੋਕੇ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ।