ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਵਕਾਲਤ

ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੜ੍ਹਾਂ ਵੇਲੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਤੇ ਮਦਦ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਉੱਤਰੀ ਖੇਤਰੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਹੜ੍ਹ ਰਾਹਤ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਾੜੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੀਂਹ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਦੇ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੜ੍ਹ ਆਉਣ ਕਾਰਨ ਜਾਨ-ਮਾਲ ਦਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਪਾਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਮੰਗਦੇ ਹਨ, ਉਹ ਸੂਬੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਪਾਣੀ ਲੈਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਹੜ੍ਹ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਦੇ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਘਾਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਲਈ ਨੇਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਹਾਈਡਰੋ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ‘ਤੇ ਵਾਟਰ ਸੈੱਸ ਲਾਉਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਵਿਵਾਦ ਐਕਟ, 1956 ਦੀ ਧਾਰਾ 7 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੂਜੇ ਰਾਜ ਜਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸੀਆਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਦਰ ਜਾਂ ਫੀਸ ਨਹੀਂ ਲਵੇਗੀ, ਜੇ ਇਸ ਦਾ ਆਧਾਰ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਅੰਤਰ-ਰਾਜੀ ਨਦੀ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸੰਭਾਲ, ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਜਾਂ ਵਰਤੋਂ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਿਰਫ ਇਸ ਲਈ ਸੈੱਸ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਬਿਆਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਪਾਵਰ ਹਾਊਸ ਇਸ ਦੇ ਖੇਤਰ ਦੀ ਸੀਮਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਥਿਤ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵੱਲੋਂ ਚੱਕੀ ਦਰਿਆ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਿੱਚ ਐੱਨਐੱਸਜੀ ਦਾ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਛੇਤੀ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਡਰੋਨਾਂ ਲਈ ਸੈਂਟਰ ਆਫ ਐਕਸੀਲੈਂਸ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਸੈਨਿਕ ਬਲਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪਾਉਣ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ ਸੋਧਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਬਾਸਮਤੀ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਉਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਤਾਜ਼ਾ ਮਾਮਲਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਹਾਲਤ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ 5637.4 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਨਾਜ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬਦਲੇ ਖਰਚੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਦੇ ਬਕਾਏ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਵੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਭਾਰਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਾਸੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਖਾਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।