ਜਸਟਿਸ ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਆਯੋਗ ਨੇ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਸੌਂਪੀ

178 ਮੁਕੱਦਮੇ ਪਾਏ ਗਏ ਝੂਠੇ, ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਿਫਾਰਸ਼
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਵੇਲੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਵਰਕਰਾਂ ਤੇ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਪੁਲਿਸ ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਪੜਤਾਲ ਲਈ ਬਣਾਏ ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ 19 ਮਾਮਲੇ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕਰਦਿਆਂ ਕੁਝ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮੁਢਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡੀਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਇੱਕ ਅਫ਼ਸਰ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 311 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਭਾਗੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਕੁੱਲ 178 ਕੇਸਾਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 19 ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੇ 80 ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਜਾਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਧਰਮਕੋਟ ਥਾਣੇ ਵਿਚ ਦਰਜ ਇਰਾਦਾ ਕਤਲ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠਾ ਫਸਾਉਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਕੱਢਦਿਆਂ ਮੋਗਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਇੱਕ ਸਰਪੰਚ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਮਿਆਦ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਦਰਜ ਹੋਏ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਮੁਕੰਮਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆਉਣ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਜਸਟਿਸ (ਸੇਵਾ ਮੁਕਤ) ਮਹਿਤਾਬ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਅੰਤ੍ਰਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ‘ਤੇ ਫੁੱਲ ਚੜ੍ਹਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਜਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਮਾਮਲੇ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਕੁੱਟਮਾਰ, ਲੜਾਈ-ਝਗੜੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਬੰਧਤ ਹਨ ਹੀ ਸਗੋਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦਗੀ ਦੇ ਵੀ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਫਰਜ਼ੀ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚਲੇ ਤੱਥਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਰਾਜ ਸਮੇਂ ਸਿਆਸੀ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਗ਼ੈਰ-ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਸਮੇਂ ਅਪਣਾਈ ਗਈ ਗ਼ੈਰਪੇਸ਼ੇਵਾਰਾਨਾ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 80 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਪੁਲਿਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਹਕੂਮਤ ਸਮੇਂ ઠਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ‘ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ’ ਵਾਲੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਸੀ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਦਰ ਥਾਣੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਮੀਂ ਥਾਣੇਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਬਟਾਲਾ ਦੇ ਇੱਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਿਆਂ ਏ.ਐਸ.ਆਈ. ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਰਾਸ਼ੀ ਵਸੂਲ ਕੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਖੰਨਾ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਤਿੰਨ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵਿਅਕਤੀ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਬਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਮਾਮਲਾ ਝੂਠਾ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ, ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਧਾਰਾ 182 ਤਹਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਪੀੜਤ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਰਾਸ਼ੀ ਸਬ ਇੰਸਕੈਪਟਰ ਰਾਜੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਤੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੀ.ਐਸ.ਪੀ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 311 ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਕੇ ਬਰਤਰਫ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ઠਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਫੀਲਡ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਅਕਸ ਵਾਲੇ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਦੀ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ‘ਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਸਕੱਤਰ (ਗ੍ਰਹਿ) ਰਾਹੁਲ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਡੀਜੀਪੀ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੋਜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।