ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਹਰ

‘ਆਪ’ ਨੇ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਉਪਰ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ
ਦਾ ਕੀਤਾ ਦਾਅਵਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਵੇਂ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ 89 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਕਰਕੇ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੇ ਟਿੱਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੇ ਹੋਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਹੈ।
ਮਾਈਨਿੰਗ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਮਾਫੀਆ ਵਿਰੁੱਧ ਜੱਦੋਜਹਿਦ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੇ ਆਗੂ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਿਨੇਸ਼ ਚੱਢਾ ਨੇ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਉਪਰ ਆਪਣੇ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜੇਬ੍ਹਾਂ ਵੱਧ ਹੌਲੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਸ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਵਧਾਈ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਹ ਸ਼ੰਕੇ ਉਭਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੁਣ ਬੋਲੀ ਦੀਆਂ ਮੋਟੀਆਂ ਰਾਸ਼ੀਆਂ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਵਿਆਪਕ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਕੇ ਕਰਨਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਈ ਨਵੀਂ ਬੋਲੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖ਼ੁਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਬੋਲੀ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ 89 ਖੱਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 1.30 ਕਰੋੜ ਟਨ ਮਾਲ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 1.30 ਕਰੋੜ ਟਨ ਮਾਲ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਹੈ ਕਿ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਟਨ ਮਾਲ 789 ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ 60 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਰਾਇਲਟੀ ਵੀ ਵਸੂਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਛੇ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਐਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ 20 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮਿਨਰਲ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਕੱਚੇ ਮਾਲ ਨੂੰ ਖੱਡਾਂ ਤੋਂ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਤੱਕ ਲਿਜਾ ਕੇ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਜਰੀ ਬਣਾਉਣ ਤੱਕ ਤਕਰੀਬਨ 125 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੇ ਖਰਚਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦਾ ਬਜਰੀ ਉਤੇ ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਚੱਢਾ ਅਨੁਸਾਰ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਲਿਜਾਣ ਵਾਲੇ ਟਿੱਪਰਾਂ ਵਿੱਚ 30 ਟਨ ਮਾਲ ਲੱਦਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕ ਟਿੱਪਰ ਬਜਰੀ ਦੀ ਕੀਮਤ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਰੱਸ਼ਰਾਂ ਤੋਂ ਰੇਤਾ ਅਤੇ ਬਜਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀ ਟਿੱਪਰ ਕਿਰਾਇਆ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਰਵਾਈ ਬੋਲੀ ਅਨੁਸਾਰ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੂੰ ਬਜਰੀ ਦਾ ਇਕ ਟਿੱਪਰ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਵਿੱਚ ਪਵੇਗਾ ਅਤੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਇਸ ਉਪਰ ਆਪਣਾ ਮੁਨਾਫਾ ਪਾ ਕੇ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ੱਕ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੋਟੀਆਂ ਬੋਲੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਆਪਣੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਹੁਣ ਸੁਭਾਵਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਰਾਹ ਪੈਣਗੇ। ਚੱਢਾ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਘੋਖ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਬੋਲੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਲੋਕ ਪੱਖੀ ਨੀਤੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
70 ਲੱਖ ਟਨ ਵਾਧੂ ਰੇਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ 89 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਛੇਤੀ 70 ਲੱਖ ਟਨ ਹੋਰ ਰੇਤਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ઠਸੂਬੇ ਭਰ ਵਿੱਚ ਰੇਤੇ ਦੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਸਰਕਾਰੀ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਾਧੂ ਰੇਤਾ ਛੇਤੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਤਿੰਨ ਕਰੋੜ ਟਨ ਰੇਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਏਨੀ ਵੱਡੀ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਵਿਕਰੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਵੱਧ ਭਾਅ ਵਸੂਲਣ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਜ਼ਖ਼ੀਰੇਬਾਜ਼ੀ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਸੁਆਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
89 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੁਟਾਏ 1026 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਰੇਤਾ ਤੇ ਬਜਰੀ ਦੀਆਂ 89 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਰਿਕਾਰਡ 1026 ઠਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਮਾਏ ਹਨ। ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀਆਂ 51 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮਾਲੀਆ ਜੁਟਾਇਆ ਸੀ। ઠਭਾਵੇਂ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਰੇਤਾ ਬਜਰੀ ਦੇ ਆਸਮਾਨੀ ਚੜ੍ਹੇ ਭਾਅ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਰੌਂਅ ਵਿਚ ਹੈ ਪਰ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਹੋਈ ਰਿਕਾਰਡ ਬੋਲੀ ਤੋਂ ਅਜਿਹਾ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣਾ ਔਖਾ ਜਾਪ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਨਾਲੋਂ ਇਸ ਸਾਲ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ 20 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਚੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 102 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਕਰਾਈ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਵਿਚ 1000 ਬੋਲੀਕਾਰਾਂ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਇਹ ਬੋਲੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਇਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ, ਦੋ ਆਈਏਐਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹੋਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਹੋਈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੁੱਲ 102 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਦੌਰਾਨ 94 ਖੱਡਾਂ ਲਈ ਪੇਸ਼ਗੀ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 89 ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੀਮਤਾਂ ਸਥਿਰ ਰਹਿਣਗੀਆਂ : ਕੈਪਟਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੱਡਾਂ ਦੀ ਬੋਲੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਈ-ਨਿਲਾਮੀ ਨਾਲ ਬੋਲੀ ਚੜ੍ਹਨ ਕਾਰਨ ਰੇਤੇ ਦੇ ਭਾਅ ਵਧਣ ਦੇ ਖ਼ਦਸ਼ੇ ਨਿਰਮੂਲ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਪੱਲਸ ਰੇਤਾ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਪਲਾਈ ਦਾ ਦਬਾਅ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਰੇਤ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਹੇਠਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣਗੀਆਂ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਖੁਦਾਈ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਭਰ ਵਿੱਚ ਏਡੀਸੀ ਅਤੇ ਐਸਪੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੋਡਲ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦਾ ਨਿਰੰਤਰ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।