ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਉਤਰੇ ‘ਅੰਨਦਾਤਾ’
ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਆਰ-ਪਾਰ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦਾ ਕੀਤਾ ਐਲਾਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਤਿੰਨ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਪ੍ਰਚੰਡ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ-ਮਜ਼ਦੂਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਬਿਆਸ, ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਟਾਂਡਾ-ਸ੍ਰੀਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਪੁਲਾਂ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜਾਈ ਰੋਕੀ ਗਈ। ਦਸ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਰੈਲੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ।
ਜੇਲ੍ਹ ਭਰੋ ਅੰਦੋਲਨ ਤਹਿਤ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਬੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਿਸਾਨਾਂ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੇ ਬਿਆਸ ਪੁਲ, ਹਰੀਕੇ ਹੈੱਡ ਅਤੇ ਟਾਂਡਾ ਸ੍ਰੀ ਹਰਗੋਬਿੰਦਪੁਰ ਪੁਲ ਉੱਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਜਾਮ ਕਰਕੇ ਆਵਾਜਾਈ ਠੱਪ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਅਤੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਪੰਧੇਰ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲਿਆਂਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਵੜਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਗੰਭੀਰ ਹੈ ਤਾਂ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਬਾਦਲ ਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਅਸਤੀਫ਼ਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬੈਂਕਿੰਗ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ, ਵਾਤਾਵਰਣ, ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਸੰਘਵਾਦ ਅਤੇ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।
ਮੁਲਕ ਦੀਆਂ ਢਾਈ ਸੌ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਦਸ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਬਰਨਾਲਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਫਗਵਾੜਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਚ ਲਲਕਾਰ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਕੇ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸ ਅਤੇ ਬਿਜਲੀ ਸੋਧ ਬਿੱਲ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ। ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਡਕੌਂਦਾ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਬੀਕੇਯੂ (ਡਕੌਂਦਾ), ਕਿਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੁੱਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ (ਅਜੈ ਭਵਨ), ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਪੰਜਾਬ, ਜਮਹੂਰੀ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ, ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਕ੍ਰਾਂਤੀਕਾਰੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਪੰਜਾਬ), ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ (ਪੰਜਾਬ), ਆਜ਼ਾਦ ਕਿਸਾਨ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਜੈ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਸੱਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜ ਥਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਇਕੱਠਾਂ ਦੌਰਾਨ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਰਹੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕ ਸੋਧ ਬਿੱਲ, ਘੱਟ ਗਿਣਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਸ਼ਧ੍ਰੋਹ ਦੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ
