ਹੁਣ ‘ਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜਿਜ਼’ ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਜਾਰੀ, ਲੱਗੇਗੀ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ‘ਤੇ ਰੋਕ
ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੈੱਕ, ਸਿੱਧੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਜ਼ਰੀਏ ਹੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਮੰਗ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ‘ਕੋਡ ਆਨ ਵੇਜਿਜ਼, 2019’ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਤਹਿਤ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰੇਕ ਅਦਾਰੇ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀ ਲਈ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਸਿਰਫ਼ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ, ਸਿੱਧੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਕਰਨ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸ਼ਰਤਾਂ, ਛੋਟਾਂ ਜਾਂ ਜੁਰਮਾਨਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਲਈ ਇਸ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕਰੰਸੀ ਰਹਿਤ ਅਦਾਇਗੀ ਨੂੰ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹਾਉਣਾ ਹੀ ਲਗਦਾ ਹੈ।
ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਕੋਡ’ ਦੀ ਧਾਰਾ 15 ਫੈਕਟਰੀ ਅਤੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ, ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਅਜਿਹੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਤਨਖਾਹਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਰਕਮ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੇ ਇਸ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਾਰੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਨਕਦ ਅਦਾਇਗੀ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਆਰਥਿਕ ਮਾਹਿਰ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ‘ਕੈਸ਼ਲੈੱਸ’ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੋਂ, ਕਿੱਥੇ ਅਤੇ ਕਿੰਨਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਮਾਲਕਾਂ ਲਈ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮੁੱਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਕਿਰਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਨਿਰੀਖਣ ਕਰਨਾ ਵੀ ਆਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪੱਕਾ ਰਿਕਾਰਡ ਬਣਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਸੀਦ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂਕਿ ਨਕਦ ਭੁਗਤਾਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਅਕਸਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨਾ ਵਿਹਾਰਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਐਥੇ ਇਹ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜੁਲਾਈ 2015 ਵਿੱਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਅਤੇ ਵਪਾਰਕ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਚੈੱਕ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੈਂਕ ਖਾਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਦਾ ਕਰਨ। ਉਸ ਸਮੇਂ ‘ਚੈਂਬਰ ਆਫ਼ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਐਂਡ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਅੰਡਰਟੇਕਿੰਗ’ (ਸੀਆਈਸੀਯੁ) ਨੇ ਇਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਦਰਅਸਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਮਿਆਂ ਕੋਲ ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਅਦਾਰੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਤਾਜ਼ਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਾਂ ਕੀ ਛੋਟੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ, ਦੁਕਾਨਾਂ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅਤੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਜਾਨ ਉਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰਹਿਣਗੇ।