ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ : ਮਨਮਾਨੇ ਕਿਰਾਏ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਹੋਣਗੇ ਲਾਗੂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਸਿੱਧਾ ਕੰਟਰੋਲ ’ਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਏਅਰਲਾਈਲ – ਮੰਗ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕਰ ਸਕੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਕਿਰਾਇਆ ਤੈਅ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨਾ ਦੇਣੇ ਪੈਣ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਨੂੰ ਫਲਾਈਟ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕ ਮਹੀਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਜਨਰਲ ਆਫ ਸਿਵਲ ਏਵੀਏਸ਼ਨ (ਡੀਜੀਸੀਏ) ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਆਪਣੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ’ਤੇ ਵੀ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਡੀਜੀਸੀਏ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਏਅਰਲਾਈਨ ਤੈਅ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਿਰਾਇਆ ਨਾ ਵਸੂਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਏਅਰਲਾਈਨਜ਼ ਦੇ ਮਨਮਾਨੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਦੋ ਹਫਤਿਆਂ ਵਿਚ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਿਉਹਾਰਾਂ ਅਤੇ ਛੁੱਟੀਆਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਅਤੇ ਲੁਕਵੇਂ ਖਰਚਿਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਏਅਰਲਾਈਨ ਦੇ ਕਿਰਾਇਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਕੰਟਰੋਲ
