ਮਾਮਲਾ ਐਸਆਈਆਰ ਦਾ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਪਹੁੰਚੇ ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ

ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਐਸਆਈਆਰ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੁਰਤ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ, ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ

ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਦਿੱਲੀ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਰਾਹੁਲ ਨੇ ‘ਐਸ.ਆਈ.ਆਰ.’ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇਗੀ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਕਮੀਸ਼ਨ ਨੇ ਕਰੀਬ13 ਕਰੋੜ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।ਇਸਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ, ਮਲਿਕਾਰਜੁਨ ਖੜਗੇ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੌਂ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਚੋਣ ਸੂਚੀਆਂ ਦੀ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਘਨ ਸੁਧਾਈ’ ਐਸ ਆਈ ਆਰ ਦੌਰਾਨ ਕਥਿਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਹੋਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਸੁਪ੍ਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾੰਤ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ, ਮੁੱਖ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਵਿਵੇਕ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਘਨ ਸੁਧਾਈ’ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਫਿਲਹਾਲ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਬੈਂਚ ਨੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਪਈਆਂ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਜਸਟਿਸ ਸੁਰਯਾਕਾਂਤ ਨੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ, “ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ‘ਤੇ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਤੋਂ, ਉਸਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਨਿੰਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੌਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਨੋਟਿਸ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਕਿ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦੇਣ ‘ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ।”
ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਕਪਿਲ ਸਿੱਬਲ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਏਆਈਐਮਆਈਐਮ ਨੇਤਾ ਅਸਦੁਦੀਨ ਓਵੈਸੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾ ਦਿਗਵਿਜੈ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਵੱਖਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਮਸਲਾ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਤੋਂ ਜਾਰੀ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਧਰਨੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਅਤੇ ‘ਇੰਡੀਆ’ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਹੋਰ ਆਗੂਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰੇ ਜਿਸਦੀ ਅਗਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇੱਕ ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਜੱਜ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਤਕਨੀਕੀ ਮਾਹਰਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਉੱਘੀਆਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਕਮੇਟੀ ‘ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਘਨ ਸੁਧਾਈ’ ਦੌਰਾਨ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਅਤੇ ਚੋਣ ਸੂਚੀ ਦੇ ਡਾਟਾਬੇਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੇ, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਈਵੀਐਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨਿਤ ਵਧੀਆ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੇ, ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਕੱਟੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਮਿੰਟਸ, ਨੋਟਿੰਗ ਅਤੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ, ਸੰਧੂ ਅਤੇ ਜੋਸ਼ੀ ਦੁਆਰਾ ਵਿਵਾਦਿਤ ਐਸਆਈਆਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਤਰਾਜ਼ਾਂ, ਜੋ ਈਸੀਆਈਨੈਟ ਅਤੇ ਈਆਰਓਨੈਟ ਐਕਸੈਸ ਲੌਗਸ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 24 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਆਪੀ ਐਸਆਈਆਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਦਰਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਪੂਰੀ ਫਾਈਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਵੱਲੋਂ ਸੀਈਸੀ ਗਿਆਨੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਵਿਰੁੱਧ ਐਸਆਈਆਰ ਅਤੇ ‘ਵੋਟ ਚੋਰੀ’ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਲਈ, ਰਾਹੁਲ ਅਤੇ ਖੜਗੇ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਹਾ ਇਹ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਅਣਉਚਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਠਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਮੁੱਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਫੈਸਲੇ ਲਈ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਦੇ ਹੋਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਂਅ ਵੀ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤ੍ਰਿਣਮੂਲ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸੌਗਾਤਾ ਰਾਏ, ਸਮਾਜਵਾਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਅਖਿਲੇਸ਼ ਯਾਦਵ, ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਜਨਤਾ ਦਲ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇਜਸਵੀ ਯਾਦਵ, ਰਾਸ਼ਟਰਵਾਦੀ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਪ੍ਰੀਆ ਸੂਲੇ, ਸ਼ਿਵ ਸੈਨਾ-ਯੂਬੀਟੀ ਨੇਤਾ ਸੰਜੇ ਰਾਉਤ, ਸੀਪੀਆਈ ਨੇਤਾ ਡੀ ਰਾਜਾ, ਜੇਐਮਐਮ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਹੂਆ ਮਾਝੀ, ਸੀਪੀਆਈ(ਐਮ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਮਏ ਬੇਬੀ ਅਤੇ ਆਈਯੂਐਮਐਲ ਨੇਤਾ ਈਟੀ ਮੁਹੰਮਦ ਬਸ਼ੀਰ। ਇੰਡੀਆ ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਪਟੀਸ਼ਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ।