ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਅਪੀਲ ਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਿਕਲੇ ਝੂਠੇ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਅਤੇ ਪੈਨਸ਼ਨਰਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਆ ਡੀ.ਏ. ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਕੇ.ਏ.ਪੀ. ਸਿਨਹਾ ਨੂੰ ‘ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਮਾਣਹਾਨੀ’ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਗਲਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਵੀ ਉਥੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲੰਘੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ, ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨਾਲ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਈ ਸੀ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਦਾਇਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਲੀਵ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਖਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਗਲਤ ਦਾਅਵੇ ਦਾ ਸਖਤ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ ਸੀ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਦੇ ਹਲਫਨਾਮੇ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤੱਥਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ‘ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਗੁੰਮਰਾਹ’ ਕਰਨ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਚੀਫ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਹੁਣ 9 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਬੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਐਸ. ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਮੁਲਤਵੀ
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ’ਤੇ ਮੰਗਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਵਿਚ ‘ਬੱਸ ਰੈਪਿਡ ਟਰਾਂਜ਼ਿਟ ਸਿਸਟਮ’ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ’ਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸੂਬੇ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਵਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰੀਬ 600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਲਾਗਤ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੰਮਿ੍ਰਤਸਰ ਦੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਰੀਬ 10 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੇਰਵੇ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅਸਲ ਵਿਚ ਕੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ’ਤੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਹੋਰ ਸਬੰਧਤ ਧਿਰਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਰੱਖਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਆਉਂਦੀ 13 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗੀ।