ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਜੇਲ੍ਹ ’ਚ ਬੰਦ ਹਨ ਐਚ.ਐਸ. ਭੁੱਲਰ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਜਾਂਚ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਹਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਭੁੱਲਰ ਵਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਦੂਜੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੌ ਫੀਸਦੀ ਖਾਰਜ ਹੋਣ ਦੇ ਯੋਗ ਹੈ। ਸੀਬੀਆਈ ਵਲੋਂ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਲਰ 16 ਅਕਤੂਬਰ 2025 ਤੋਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਜੱਜਾਂ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਦਰਜ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 10 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਭੁੱਲਰ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਲਈ ਮੁੜ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਭਿ੍ਰਸ਼ਟਾਚਾਰ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਕਥਿਤ ਅਪਰਾਧ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ 7 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਬਿਤਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਮੁਅੱਤਲ ਡੀਆਈਜੀ ਭੁੱਲਰ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਅਰਜ਼ੀ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 4 ਹਫਤਿਆਂ ਲਈ ਟਾਲੀ
