ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣ ’ਤੇ ਪੀੜਤ ਨੂੰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲੇ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਡਿਜੀਟਲ ਠੱਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਲਈ ਬੈਂਕਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਜਾਂਚ ’ਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਕਾਰਨ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟੋ ਉਨੀ ਰਕਮ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਰਕਮ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਾਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਗ਼ੌਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਸਾਈਬਰ ਅਪਰਾਧਾਂ ’ਚ 50 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਸਾਲ ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ 800 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆ ਕਾਂਤ, ਜਸਟਿਸ ਜੌਇਮਾਲਿਆ ਬਾਗਚੀ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਵੀ. ਮੋਹਨਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਤਜਵੀਜ਼ ਕੀਤੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖਾਕੇ ’ਚ ਮੁਆਵਜ਼ੇ, ਬਚਾਅ ਦੇ ਉਪਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸੰਸਥਾਈ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਈ ਅਜਿਹੀਆਂ ਮੱਦਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਚੀਫ ਜਸਟਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੈਂਚ ਆਰ ਬੀ ਆਈ ਦੇ ਕੇ.ਵਾਈ.ਸੀ ਸੋਧ ਨਿਰਦੇਸ਼, 2026 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ 30 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਨੋਟੀਫਾਈ ਕਰਨ ਅਤੇ 31 ਦਸੰਬਰ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਹੈ।
ਡਿਜੀਟਲ ਠੱਗੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬੈਂਕਾਂ ਦੀ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਜ਼ਰੂਰੀ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
