*ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ 2026 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਢੰਗ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲੈਣ ਲਈ ਵਚਨਬੱਧ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*
*ਨੇਤਰਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ 28 ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਤੀ ਅਧੀਨ, ਬੈਕਲਾਗ ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਵੀ ਜਲਦ ਭਰੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*
*ਯੋਗ ਆਊਟਸੋਰਸ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਦੇਰੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ: ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ*
*ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਹਿਮ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ 10 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਅਹਿਮ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ*
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ; 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਪ੍ਰਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਵਿਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਤੁਰੰਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਸਮਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰਕੇ ਯੋਗ ਕੇਸ ਪਰਸੋਨਲ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਤਾਂ ਜੋ ਆਊਟਸੋਰਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂਬੱਧ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਲਈ ਗਠਿਤ ਕੈਬਨਿਟ ਸਬ-ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੁਖੀ ਕਮ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਇਹਨਾਂ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ‘ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਆਊਟਸੋਰਸਡ ਪਰਸੋਨਲ (ਟ੍ਰਾਂਜਿਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਟਰੈਕਚੁਅਲ ਇੰਗੇਜਮੈਂਟ) ਐਕਟ 2026’ ਅਧੀਨ ਨਿਰਵਿਘਨ ਅਮਲ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਅਤੇ ਸਾਂਝੇ ਮੋਰਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੋਗ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਠੇਕੇ ‘ਤੇ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅੜਚਣ ਦੇਰੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਚੀਮਾ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬਿਤ ਮੰਗਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਲਦ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਭਰੋਸਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ, “ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੇ ਹਾਂ-ਪੱਖੀ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੱਲ ਲਈ ਸਰਗਰਮੀ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।”
ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿ ਬਲਾਇੰਡ ਦੇ ਵਫ਼ਦ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ, “ਨੇਤਰਹੀਣ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਗਰੁੱਪ ਡੀ ਦੀਆਂ 28 ਖਾਲੀ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਹੋਰ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਅਸਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਬੰਧਤ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਭਰਤੀ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਾਲੋ-ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।”
ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੀਆਂ 4 ਵੱਖ-ਵੱਖ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹਰੇਕ ਵਫ਼ਦ ਦੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੀ ਅਤੇ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਗਾਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਦਿਹਾੜੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿੱਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ‘ਤੇ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਨਲਿਸਟਮੈਂਟ ਆਊਟਸੋਰਸਿੰਗ ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਵਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੋਮੀ, ਰਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਪਵਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਲਛਮਣ ਸਿੰਘ, ਹਰਜਿੰਦਰ ਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਜਸਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਜਤਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਭੰਗੂ; ਪਨਬੱਸ/ਪੀ.ਆਰ.ਟੀ.ਸੀ. ਕੰਟਰੈਕਟ ਵਰਕਰਜ਼ ਯੂਨੀਅਨ ਪੰਜਾਬ (25/11) ਵੱਲੋਂ ਰੇਸ਼ਮ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ, ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ, ਹਰਕੇਸ਼ ਕੁਮਾਰ; ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ (ਪਨਬੱਸ) ਸਟੇਟ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਰਕਰ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ; 3704 ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਜਗਜੀਵਨ ਕੌਰ ਅਤੇ ਵੀਰਕਰਨ ਸਿੰਘ; ਏ.ਆਈ.ਈ. ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਤਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਅਤੇ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ; ਮਿਡ ਡੇ ਮੀਲ ਦਫ਼ਤਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਪਰਵੀਨ ਸ਼ਰਮਾ ਅਤੇ ਦੀਪਕ ਨਾਗਪਾਲ; ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਵਿਕਾਸ ਸਾਹਨੀ ਅਤੇ ਲਖਵਿੰਦਰ ਕੌਰ; ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦਿ ਬਲਾਇੰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ, ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਕਮਲਜੀਤ ਸਿੰਘ; ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਜਲ ਸਪਲਾਈ ਪੰਪ ਆਪਰੇਟਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ; ਅਤੇ ਸੀ.ਪੀ.ਐਫ. ਕਰਮਚਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ, ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਧਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੌਰਾਨ ਆਪਣੇ ਮੁੱਦੇ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ।