ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਫ਼ੰਡ ਫਿਕਸ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ
ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, 24 ਅਗਸਤ, 2026
ਪੀਐਮਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ, ਜੋਕਿ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਆਰੰਭ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਵਾਲ ਉੱਠਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਨਵਾਂ ਖ਼ੁਲਾਸਾ ਇਹ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਫ਼ੰਡ ਵਿੱਚ 8,452 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਏ ਹਨ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 31 ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਸਿਰਫ਼ 87.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਪਤਾ ਵਿਤੀ ਵਰ੍ਹੇ 2025 ਦੇ ਇੱਕ ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਲੱਗਾ।
ਇਸ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪੀਐਮ ਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੀ ਵਰਤੋਂ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਟ੍ਰਸਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸੇ ਸਮੇਂ ਲਗਭਗ 1,280 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾਨ ਵਜੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਏ ਸਨ, ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਪੈਸੇ ਚੋਂ ਸਿਰਫ 87.85 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਕਿ ਟ੍ਰਸਟ ਦਾ ਫੰਡ ਮਾਰਚ 2025 ਤੱਕ ਵਧ ਕੇ 8,452 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ ਖਰਚ ਦੀ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਣਦੀਪ ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪੀਐਮਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਵਿੱਚ ਐਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਨੂੰ ਜਮ੍ਹਾ ਰੱਖਣ ਦੇ
ਉਦੇਸ਼ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, "ਪੀਐਮਕੇਅਰਜ਼ ਜਾਂ ਪੀਐਮ 'ਕੇਅਰਜ਼ ਨਾਟ'?" ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਦਾਨ ਅਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ ਦਰਮਿਆਨ ਵੱਡੇ ਪਾੜੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ ਤੇ ਸਵਾਲ ਚੁੱਕੇ ਹਨ।
ਪੀਐਮਕੇਅਰਸ ਫ਼ੰਡ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ 27 ਮਾਰਚ 2020 ਨੂੰ ਹੋਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ
ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਫ਼ੰਡ ਜਮਾਂ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਟ੍ਰਸਟ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸਨੂੰ ਪੀਐਮਕੇਅਰਸ ਫ਼ੰਡ ਦਾ ਨਾਂਅ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਹ ਫ਼ੰਡ
ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਅਤੇ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਇਸਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਵੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਹ
ਫ਼ੰਡ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟ੍ਰਸਟ ਦੇ ਥੱਲੇ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਜਟ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨਮੰਤਰੀ ਦੀ
ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਟ੍ਰਸਟ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਖਰਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਸਦੀ ਸਥਾਪਨਾ, ਇਸਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤਰੀਕੇ, ਇਸਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਤੇ ਲੇਖੇ ਜੋਖੇ ਨੂੰ ਲੈਕੇ ਇਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾ
ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਫ਼ੰਡ ਇੱਥੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਦਾਨ, ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਸਮਾਜਿਕ ਜਿੱਮੇਦਾਰੀ
(ਸੀਐਸਆਰ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਪਬਲਿਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਿਗਮਾਂ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਜ ਅਤੇ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਇਸ ਟ੍ਰਸਟ
ਲਈ ਪੈਸਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।
ਦਰਅਸਲ ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ 'ਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਤੇ ਜਨਤਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਦੀ ਕਮਾਈ ਵਿੱਚੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਦਿਲ ਨਾਲ ਦਾਨ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਆਡਿਟ ਰਿਪੋਰਟ, ਜੋ ਕਿ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਰਹੱਸਮਈ ਦੇਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ, ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਬਾਰੇ ਸੱਚਾਈ ਨੂੰ
ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਜਾਗਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਦਾ ਸਿਰਫ਼ 0.06 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਹੀ ਹੁਣ ਤੱਕ
ਇਸਤੇਮਾਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਅਤੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਵੀ, ਜਨਤਾ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬੱਚਿਆਂ, ਬਿਮਾਰਾਂ ਅਤੇ ਬੇਸਹਾਰਾ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਇਹ ਖਜ਼ਾਨਾ ਕਿਸ ਲਈ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਵਿਡ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ 2020 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਗਏ
ਪੀਐਮਕੇਅਰਜ਼ ਫੰਡ ਦੇ ਨਵੀਨਤਮ ਆਡਿਟ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 31 ਮਾਰਚ, 2025 ਤੱਕ 8,452 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਬਕਾਇਆ
ਪਿਆ ਸੀ। ਕੁੱਲ ਫੰਡ ਵਿੱਚੋਂ, 7,846.65 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਜਾਂ ਲਗਭਗ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ, ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਬਾਕੀ
ਰਕਮ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਬੈਂਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਕਦੀ ਵਜੋਂ ਰੱਖੀ ਗਈ ਸੀ। ਸੁਰਜੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਡਿਟ ਡੇਢ ਸਾਲ ਲਈ ਕਿਉਂ ਲੁਕਾਇਆ ਗਿਆ, ਇਹ ਪਤਾ ਲਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਫੰਡ ਜਨਤਕ ਸੇਵਾ ਦੀ ਬਜਾਏ "ਆਫ਼ਤ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ" ਦੀ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਣ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਫੰਡ ਦੇ ਲਗਭਗ 93 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੰਡ ਨੂੰ ਫਿਕਸਡ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦੌਰਾਨ ਫੰਡ ਲਈ ਟ੍ਰਸਟ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।