ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ‘ਤੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ

ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੀ ਚਿਤਾਵਨੀ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਮੈੱਨ (ਐਨਐਫਆਈਡਬਲਯੂ) ਦੀਆਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਐਨੀ ਰਾਜਾ, ਨਿਸ਼ਾ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਿਵੇਦੀ ਖਿਲਾਫ ਐਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਐਨੀ ਰਾਜਾ, ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਨਿਸ਼ਾ ਸਿੱਧੂ ਅਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਵਕੀਲ ਦੀਕਸ਼ਾ ਦਿਵੇਦੀ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੋਈ ਹਿੰਸਾ ਵਿੱਚ ਪੀੜਤ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਗਈਆਂ ਸਨ।
ਉਕਤ ਮਹਿਲਾ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੀਤੀ 8 ਜੁਲਾਈ 2023 ਨੂੰ ਇੰਫਾਲ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਅਸਤੀਫੇ ਖਿਲਾਫ ਮਨੀਪੁਰ ਦੀ ਮਹਿਲਾ ਮੀਰਾ ਪਬੀਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ‘ਮੰਚ-ਚਲਿਤ ਡਰਾਮਾ’ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਆਰੋਪ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਵਿੱਚ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਹੋਏ ਦੰਗਿਆਂ ਨੂੰ ‘ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਹਿ ‘ਤੇ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਦੰਗੇ ਤੇ ਹਿੰਸਾ’ ਦੱਸਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕੇਸ ਐੱਲ ਲਿਬੇਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ‘ਤੇ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 121-ਏ, 124, 153, 153-ਏ, 153-ਬੀ, 499, 504, 505 (2) ਤੇ 34 ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਆਗੂਆਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਐਨੀ ਰਾਜਾ ਸਰਬ ਹਿੰਦ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾ ਸਿੱਧੂ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਆਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ 2020-21 ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲਗਾਤਾਰ ਹਿੱਸਾ ਲੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਹਿੰਸਾ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਰਾਹਤ ਕੈਂਪਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਗਈਆਂ। ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕੇਸ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਆਗੂਆਂ ਕੁਸ਼ਲ ਭੌਰਾ ਅਤੇ ਰਾਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐੱਨਐੱਫਆਈਡਬਲਯੂ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜ੍ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਵਫ਼ਦ ਨੇ ਮਨੀਪੁਰ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਫਰਜ਼ ਨਿਭਾਇਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਅਨ ਵਿਮੈੱਨ ਦੀ ਕੌਮੀ ਸਕੱਤਰ ਕੰਵਲਜੀਤ ਕੌਰ ਢਿੱਲੋਂ, ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਆਗੂ ਸੁਮਿਤਰਾ ਗੁਪਤਾ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਕੌਰ, ਸੁਦੇਸ਼ ਕੁਮਾਰੀ, ਸੋਨੀਆ ਸਾਂਭਰ, ਹਰਭਜਨ ਕੌਰ, ਅਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਉਕਤ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਪ੍ਰਗਤੀਸ਼ੀਲ ਲੇਖਕ ਸੰਘ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ, ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਰਜੀਤ ਜੱਜ, ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਡਾ. ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀਪ, ਡਾ. ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਪਲਸ ਮੰਚ ਤੋਂ ਅਮੋਲਕ ਤੇ ਕੰਵਲਜੀਤ ਖੰਨਾ, ਦੇਸ਼ ਭਗਤ ਯਾਦਗਾਰ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕਾ. ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਥੀਪਾਲ ਸਿੰਘ ਮਾੜੀਮੇਘਾ, ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ, ਪ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ (ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ) ਵੱਲੋਂ ਜੁਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ, ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ, ਸਲਾਮ ਕਾਫਲਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਵੇਲ ਕੁੱਸਾ ਤੇ ਜਸਪਾਲ ਜੱਸੀ, ਕੇਂਦਰੀ ਪੰਜਾਬੀ ਲੇਖਕ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਬੁੱਟਰ, ਡਾ. ਜੋਗਾ ਸਿੰਘ ਵਿਰਕ, ਇਪਟਾ ਵੱਲੋਂ ਆਗੂ ਸੰਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਤੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਰੂਪੋਵਾਲੀ, ਕੁਲ ਹਿੰਦ ਕਿਸਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਨਿਹਾਲਗੜ੍ਹ, ਬਲਕਰਨ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ, ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਨਿਜਾਮਪੁਰ, ਵਿਰਸਾ ਵਿਹਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੇਵਲ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਰਚਨਾ ਵਿਚਾਰ ਮੰਚ ਨਾਭਾ ਵੱਲੋਂ ਜੈਨੇਂਦਰ ਚੌਹਾਨ, ਫੋਕਲੋਰ ਰਿਸਰਚ ਅਕਾਦਮੀ ਵੱਲੋਂ ਰਮੇਸ਼ ਯਾਦਵ ਨੇ ਮਹਿਲਾ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਰਕੁਨਾਂ ‘ਤੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕਰ ਕੇ ਦਹਿਸ਼ਤੀ ਮਾਹੌਲ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਿਰਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੁੱਟ ਪਵਾ ਕੇ ਆਪਸੀ ਸਾਂਝ ਅਤੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦਾ ਗਲਾ ਘੁੱਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਨਤਕ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਤੇ ਆਗੂਆਂ ‘ਤੇ ਝੂਠੀਆਂ ਐੱਫਆਈਆਰ ਦਰਜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਪ੍ਰੋ. ਜਗਮੋਹਣ ਸਿੰਘ, ਡਾ. ਪਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਸਿਰਸਾ ਨੇ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਕੇਸ ਵਾਪਸ ਨਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਲੋਕਪੱਖੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਘੋਲ ਵਿੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।