ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਡਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕੀਤਾ ਇਨਕਾਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਸਦ ਵਿਚ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ। ਇਸ ਖੁਲਾਸੇ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (ਯੂ.ਟੀ.) ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਭਾਰੀ-ਭਰਕਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਛੇੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਵਲੋਂ ਪੁੱਛੇ ਗਏ ਇਕ ਲਿਖਤ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 11 ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ 7 ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ, ਯੂ.ਟੀ. ਵਿਚ ਇਸ ਸਮੇਂ 12 ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ 9 ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਕੇਡਰ ਤਾਕਤ ਤੋਂ ਇਕ ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ ਦੋ ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੱਧ ਹਨ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਮਨੀਸ਼ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂ.ਟੀ. ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ‘ਅਫਸਰਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਇਕ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲਾਟ’ ਬਣ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14¿14 ਵਰਗ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 12 ਆਈ.ਏ.ਐਸ. ਅਤੇ 9 ਆਈ.ਪੀ.ਐਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ ਹਨ, ਜੋ ਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਤਾਕਤ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਹਨ। ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਕੋਲ ਯੂ.ਟੀ. ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵਜੋਂ ਵੀ ਵਾਧੂ ਚਾਰਜ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਡਰ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।