ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਫ਼ਸਲ ‘ਚੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਫਸਲੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਵੱਲ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਤਹਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2026-27 ਸੀਜ਼ਨ ਲਈ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੋਂ ਹੁਣ 16 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਤੱਕ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 17,500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਲਾਭ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਭਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੈਸਲਾ 2025-26 ਸਾਉਣੀ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਮਿਲਣ ਬਾਅਦ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਤੋਂ ਸਾਉਣੀ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਜਾਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਕੇ ਸੂਬੇ ‘ਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਡਿੱਗ ਰਹੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਇਸ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ “ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਦਮ” ਦੱਸਿਆ।
ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਬਠਿੰਡਾ, ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਜਲੰਧਰ, ਕਪੂਰਥਲਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ, ਪਟਿਆਲਾ, ਪਠਾਨਕੋਟ, ਰੂਪਨਗਰ, ਸੰਗਰੂਰ, ਐਸਏਐਸ ਨਗਰ, ਐਸਬੀਐਸ ਨਗਰ ਅਤੇ ਤਰਨ ਤਾਰਨ ਵਿੱਚ 20,000 ਹੈਕਟੇਅਰ (50000 ਏਕੜ) ਰਕਬੇ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਅਧੀਨ ਲਿਆਉਣ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵਾਂਗ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ 17,500 ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਵੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ 4,500 ਰੁਪਏ ਬਲਾਕ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਫ਼ਤਰ ਵਿਖੇ ਲਾਗਤ (ਇਨਪੁੱਟ) ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ‘ਤੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਦੋਂਕਿ ਬਾਕੀ 13,000 ਰੁਪਏ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਡ ਫ਼ਸਲ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋ ਕਿਸ਼ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਭੂਮੀਗਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕੀਮਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਉਣੀ ਦੀ ਮੱਕੀ ਬੀਜਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰਦਿਆਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਛੁੱਕ ਕਿਸਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ https://agrimachinerypb.com ਉਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਲਾਜ਼ਮੀ ਜੇ-ਫਾਰਮ ਅਤੇ ਖੇਤ ਦੀ ਜੀਓ-ਟੈਗਿੰਗ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਮੱਕੀ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਵੱਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸ. ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਨਤ ਕਿਸਾਨ ਪੋਰਟਲ ਰਾਹੀਂ ਤਸਦੀਕ ਦੋ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਪਹਿਲਾ 15 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ 25 ਜੁਲਾਈ ਤੱਕ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 5 ਅਗਸਤ ਤੋਂ 15 ਅਗਸਤ, 2026 ਤੱਕ ਦੂਜਾ ਪੜਾਅ ਹੋਵੇਗਾ। ਹਰੇਕ ਤਸਦੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੁੱਖ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਅਫਸਰ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 9500 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 7500 ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕਰਨਗੇ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਤਸਦੀਕ ਤੱਕ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਡਿਜੀਟਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਯੋਗ ਤੇ ਸਹੀ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਵੰਡ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਸ. ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਖੁੱਡੀਆਂ ਨੇ ਫੀਲਡ ਸਟਾਫ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਬਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋਕ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਯਕੀਨੀ ਖ਼ਰੀਦ ਵਿਧੀ ਦੇ ਨਾਲ 17500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਹੈਕਟੇਅਰ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾ ਕੇ ਮੱਕੀ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਹਾਰਕ ਤੇ ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਲਪ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੋ-ਫ਼ਸਲੀ (ਝੋਨਾ-ਕਣਕ) ਚੱਕਰ ਹੁਣ ਟਿਕਾਊ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਫ਼ਸਲ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਵੱਧ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਬਾਰੇ ਹੈ।