
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੇਬ ’ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਮਾਰ ਪੈਣ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਵਿਚ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਤੋਂ 767 ਜ਼ਰੂਰੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਅਹਿਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਥਾਰਿਟੀ ਅਨੁਸਾਰ ਦਵਾਈ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ 0.64 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਵਾਧਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਤਮ ਪ੍ਰਚੂਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਧੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਜੀਐਸਟੀ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾ, ਥੋਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰਚੂਨ ਵਿਕਰੇਤਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਉਪਰ ਦਵਾਈਆਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਸਕੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

