ਅਨੇਕਾਂ ਲੋਕਤੰਤਰ ਵਿਰੋਧੀ ਧਾਰਾਵਾਂ ਹਨ ਨਵੇਂ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਿਚ

ਐਡਵੋਕੇਟ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੂਰ
(ਦੂਜੀ ਕਿਸ਼ਤ)
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ‘ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਧਾਰਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿੰਦਣਾ ਜੁਰਮ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਈ ਧਾਰਾਵਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਕੁਝ ਦਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ BNS ਭਾਵ ਨਵੇਂ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਨਵੇਂ ਐਕਟ ‘ਚ ਪਾ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪੁਰਾਣੇ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 141, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸ਼ਹਿ ਦੇਣਾ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਰਕਾਰ ਡੇਗਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਸਣੇ ਜੁਰਮਾਨਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਹੁਣ ਧਾਰਾ 147 ਹੂ-ਬ-ਹੂ ਉਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਧਾਰਾ 141 ਸੀ। ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕਈ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਕਈ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਰਤ ‘ਚ ਵੀ ਇਸ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਮਾਨਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ ਤੇ ਆਪਸ ‘ਚ ਰਾਏ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਰਨਾ, ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਪੰਜ ਬੰਦਿਆਂ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਸਰਕਾਰ ਵਿਰੋਧੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਨਸ਼ਾ ਨਾਲ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਾ ਮੰਨਣਾ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਰੁਕਾਵਟ ਪਾਉਣਾ, ਆਦਿਕ ਕਈ ਕੁਝ ਗਿਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜੋ ਸੰਵਿਧਾਨ ‘ਚ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਗਟਾਅ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ।
ਇਕ ਹੋਰ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਧਾਰਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ/ਮੁਜ਼ਾਹਰਾ (ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ) ਕਰ ਰਹੇ ਇਕੱਠ ਜਾਂ ਧਰਨੇ ‘ਤੇ ਬੈਠੇ 5 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀ, ਉਸ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਠ ਜਾਓ ਅਤੇ ਤਿਤਰ-ਬਿਤਰ ਹੋ ਜਾਓ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਦੇ ਉੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਉੱਠਦੇ ਅਤੇ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰੀ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਸਾਰੇ 2-2 ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਦੇ ਭਾਗੀ ਹੋਣਗੇ।
ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਜ਼ਾ ਉਸ ਦੀ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ ਭੁਗਤਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਹੁਣ 14 ਸਾਲ ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਜੋ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਉਹ, ਕੈਦ ਬਾ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ, ਸਧਾਰਨ ਕੈਦ, ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕਮਿਉਨਿਟੀ “Community Service” ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਵੀ ਜੋੜੀ ਗਈ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਛੋਟੇ ਜੁਰਮਾਂ ਵਿਚ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਨਾਲ ‘ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਰਵਿਸ’ ਵੀ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਛੋਟੇ ਜੁਰਮਾਂ ਦੇ ਦੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਉਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਲਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋਏਗੀ?
ਕਈ ਬਾਹਰਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ‘ਚ ਇਹ ਸੇਵਾ ਮਿੱਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮੁਜਰਮ ਨੂੰ, ਰੋਜ਼ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ‘ਤੇ ਸਫਾਈ ਰੱਖਣੀ, ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੜਕ ਪਾਰ ਕਰਨ ‘ਚ ਮਦਦ ਜਾਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ਸਮਝਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹ 6 ਮਹੀਨੇ, ਸਾਲ ਜਾਂ ਜਿੰਨੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਪੂਰਾ ਹਿੱਸਾ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਤੇ ਕੁਝ ਸਮਾਜ ਸੇਵਾ ‘ਚ ਲਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
BNS 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਅਨੁਸਾਰ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਜੁਰਮ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਾ 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70 ਅਤੇ 71 ਅਧੀਨ ਇਸਤਰੀਆਂ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਬਾਰੇ ਹਨ, ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਿਸੇ ਮਹਿਲਾ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਹੋਏਗੀ।
1973 ਦਾ ਜ਼ਾਬਤਾ ਫ਼ੌਜਦਾਰੀ (Criminal Procedure Code) ਵਿਚ 107, 151 ਧਾਰਾਵਾਂ ਹੇਠ, ਕਿਸੇ ਹੋ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਜੁਰਮ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਪੁਲੀਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ੱਕੀ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਵਾਰੰਟ, ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ।
ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਵੀ ਧਾਰਾ 35 ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਲਿਸ ਅਫ਼ਸਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਅਖ਼ਤਿਆਰਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਇਕ ਰੋਕ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਸ਼ੱਕੀ ਜੁਰਮ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਦੋਸ਼ੀ ਦੀ ਉਮਰ 60 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉਤੇ ਹੈ ਤਾਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਡੀ.ਐੱਸ.ਪੀ. ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਜੁਰਮ ਦੀ ਨੋਈਅਤ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ 15 ਦਿਨ, 60 ਦਿਨ ਜਾਂ 90 ਦਿਨ ਤੱਕ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਲਫਜ਼ Terrorist ਭਾਵ ਅੱਤਵਾਦੀ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ।
ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੌਣ ਹੈ? :
ਅੱਤਵਾਦੀ (ਟੈਰੋਰਿਸਟ) ਕੌਣ ਹੈ, ਦੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਹਿੰਦ ਦੰਡਾਵਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦੰਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਵਿਚ BNS 2023 ਧਾਰਾ 113 ਵਿਚ ਜੋ ਟੈਰੋਰਿਸਟ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਬਹੁਤ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਸ ਅਨੁਸਾਰ ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ, ਇਸ ਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ, ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ, ਅਸਥਿਰਤਾ, ਸਿਆਸੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਅਜਿਹਾ ਕੰਮ ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਆਤੰਕ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ, ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਲਈ ਬੰਬ, ਬੰਦੂਕ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਰੂ ਹਥਿਆਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿ 1. ਕਿਸੇ ਦੀ ਜਾਨ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਸੱਟ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੱਗ ਜਾਵੇ। 2. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੋਵੇ। 3. ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ‘ਚ ਵਿਘਨ ਪੈਂਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਵਿਘਨ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਵੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ‘ਚ ਪਵੇ। 4. ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਕਰੰਸੀ, ਤਸਕਰੀ ਕਰਕੇ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰੇ ਆਦਿ ਨਾਲ ਅੱਤਵਾਦ ਪੈਦਾ ਕਰੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦੀ (ਟੈਰੋਰਿਸਟ) ਕਾਰਵਾਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਇਸ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮੌਤ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਜੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਜੁਰਮਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ‘ਚ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ 5 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਬਾ-ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਜਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਸਾਜਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਸਾਜਿਸ਼ ‘ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਾ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਜਾਂ ਸਜ਼ਾ ਤਾ ਉਮਰ, ਭਾਵ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਕੇ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਸਜ਼ਾ ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਕੈਂਪ ਲਗਾਉਣਾ, ਕੈਂਪ ਲਾ ਕੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਲਈ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇਣਾ, ਅੱਤਵਾਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਗਿਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਸਜ਼ਾ 5 ਸਾਲ ਹੈ।
Unlawful Assembly ਭਾਵ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਇਕੱਠ
ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਹ ਧਾਰਾ 141, ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਕਾਨੂੰਨ ‘ਚ ਧਾਰਾ 189 (3) ਹੈ ਅਤੇ ਸਜ਼ਾ ਹਰ ਇਕ ਲਈ 2-2 ਸਾਲ ਦੀ ਬਹਾਲ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਨਾਂਅ ਨਾਲ ਬਦਲ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿਗੜੇ ਹੋਏ ਹਾਲਾਤ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ, ਤਾਕਤ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫ਼ਾਂਸੀ ਲਾ ਕੇ ਜਾਂ ਤਸ਼ੱਦਦ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਹਨ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ‘ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਸੀ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮੂੰਹ ਦੀ ਖਾਣੀ ਪਈ। ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਦੀ ਧਾਰਾ 147 ‘ਚ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ‘ਜੋ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੰਗ ਛੇੜੇਗਾ ਜਾਂ ਜੰਗ ਛੇੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਛੇੜਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ-ਏ-ਮੌਤ ਜਾਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗ “147 Whoever wages war against Govt. of India or attempts to wage such war or abets war against Govt. of India shall be punished with death or imprisonment for life and shall also be liable to fine.” ਧਾਰਾ 147 ‘ਚ ਦਿੱਤੀ ਵਿਆਖਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ‘ਕੋਈ ਵੀ ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੇਗਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਬਣਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਧਾਰਾ 148 ਤੋਂ 158 ਤੱਕ ਦਿੱਤੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਕਿਸੇ ਸਾਜਿਸ਼ ਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਜੁਰਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
(ਚਲਦਾ)