ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਹੋਈ ਸੁਣਵਾਈ

ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰਾਂ ਝੋਨੇ ਦਾ ਲੱਭਣ ਬਦਲ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ
ਕਿਹਾ : ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖਲਨਾਇਕ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹੈ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਕਰਕੇ ਦਿੱਲੀ-ਕੌਮੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ‘ਤੇ ਪੈ ਰਹੇ ਅਸਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਸਲੇ ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਪੱਖ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ‘ਖਲਨਾਇਕ’ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੈ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸੁਧਾਂਸ਼ੂ ਧੂਲੀਆ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਫਸਲ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐੱਮਐੱਸਪੀ (ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ), ਸਰਕਾਰੀ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਹੋਰ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਲੱਭਿਆ ਜਾਵੇ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਲਈ ਵੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰੜੇ ਹੱਥੀਂ ਲਿਆ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਖੇਤੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਨੂੰ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮਾੜੇ ਏਕਿਊਆਈ ਲਈ ‘ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ’ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਨਵੰਬਰ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਕੰਮ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਵਾ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਲਈ ਇਸ ਤੋਂ ਸਬਕ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਲਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਬੰਜਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਣੀ ਦਾ ਪੱਧਰ ਘਟਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜ਼ਮੀਨ ਬੰਜਰ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਟਾਰਨੀ ਜਨਰਲ ਆਰ.ਵੈਂਕਟਰਮਨੀ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਦਾ ਬਦਲ ਲੱਭਣ ਦਾ ਸੁਝਾਅ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਏਗੀ, ਸਗੋਂ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਝੋਨਾ ਪਾਣੀ ਦੀ ਵਧੇਰੇ ਖਪਤ ਵਾਲੀ ਫਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਧਰਤੀ ਹੇਠਲਾ ਪਾਣੀ ਹੋਰ ਡੂੰਘਾ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਾਉਣਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਰੋਤ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਬਨਿਟ ਸਕੱਤਰ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ (ਸਾਡੀ) ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਖੂਹਾਂ ਦੇ ਸੁੱਕਣ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਚੌਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਦੇ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਲਗਾਏ 2.6 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਸਿਰਫ਼ 18 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੀ ਵਸੂਲ ਸਕੀ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਤੱਕ ਬਾਕੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਿਖਰਲੀ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਝੋਨੇ ਦੀ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਅਥਾਰਿਟੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ।
ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਿਚਾਈ
ਕੌਮੀ ਗ੍ਰੀਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ (ਐੱਨਜੀਟੀ) ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਰਹਿੰਦ-ਖੂੰਹਦ ਸਾੜਨ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ‘ਸਥਿਰ ਤੇ ਢੁਕਵੇਂ ਉਪਰਾਲੇ’ ਨਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਝਾੜ-ਝੰਬ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਚਿੱਠੀ ਪੱਤਰ ਵੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਫੌਰੀ ਰੋਕ ਲਾਉਣ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਿਹਾ। ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਅਖ਼ਬਾਰ ਵਿੱਚ ਛਪੀ ਇਕ ਰਿਪੋਰਟ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਦਾ ‘ਆਪੂ ਨੋਟਿਸ’ ਲੈਂਦਿਆਂ ਮਸਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਐੱਨਜੀਟੀ ਚੇਅਰਪਰਸਨ ਜਸਟਿਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸ੍ਰੀਵਾਸਤਵ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਉਪਗ੍ਰਹਿ ਤਸਵੀਰ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਲਾਲ ਰੰਗ ‘ਚ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।