ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 7-8 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਦਿੱਤੇ ਨਿਰਦੇਸ਼
ਕੋਲਕਾਤਾ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਕਲਕੱਤਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਂਦਿਆਂ 2016 ਵਿਚ ਹੋਈ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਭਰਤੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨੂੰ 7-8 ਸਾਲ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਮਿਲੀ ਤਨਖਾਹ ਵੀ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਮਾਨਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਦੇਵਾਂਗਸ਼ੂ ਬਸਾਕ ਅਤੇ ਜਸਟਿਸ ਸ਼ੱਬਰ ਰਸ਼ੀਦੀ ਦੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ’ਤੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ-ਅੰਦਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਕੂਲ ਸੇਵਾ ਆਯੋਗ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੀਚਿੰਗ ਅਤੇ ਨੌਨ ਟੀਚਿੰਗ ਸਟਾਫ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ 24 ਹਜ਼ਾਰ 640 ਅਹੁਦਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 23 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਭਰਤੀ ਵਿਚ 5 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਆਰੋਪ ਲੱਗੇ ਸਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਭਰਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਪਾਰਥ ਚੈਟਰਜੀ ਅਤੇ ਐਸ.ਐਸ.ਸੀ. ਦੇ ਕੁਝ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਸੀ।