ਮੁੱਖ ਲੇਖ

ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਅਜੀਤ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਸੰਸਦ ਵਲੋਂ ਪਾਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਠਤ ਕਿਸੇ ਲੋਕਤਾਂਤ੍ਰਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦੋ ਐਕਟਿੰਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ? ਪਰ ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਦੋ, ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਮੀਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬੀਬੀ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਜੂਨੀਅਰ …

ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਲੀਹ ਤੋਂ ਉੱਤਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨੂੰ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੀ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਕੇ ਲੀਹ ਉੱਪਰ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ …

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਮਨੁੱਖੀ ਹੱਕਾਂ ਵਜੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਇਹ ਹੱਕ ਘਰੇਲੂ ਹਿੰਸਾ, ਗ਼ੁਲਾਮੀ ਅਤੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤੀ ਵਜੋਂ ਤਾਂ ਪ੍ਰਵਾਨੇ ਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਮਰਦਾਂ ਬਰੋਬਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਈ ਤੋਂ ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ …

ਡਾ. ਸੁੱਚਾ ਸਿੰਘ ਗਿੱਲ ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਨੇ 5 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਮੁਦਰਾ ਨੀਤੀ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਕ ਅਹਿਮ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੀ ਆੜ ਵਿਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਮਹਾਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਕਈ ਵਪਾਰਕ ਇਕਾਈਆਂ ਸੰਕਟ ਵਿਚ ਆ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਵਿਚੋਂ ਕੱਢਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ …

ਡਾ. ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਤਰਤਾਰਨ, ਜੰਡਿਆਲਾ, ਬਟਾਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਲਗਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਕਰਕੇ ਸੌ ਤੋਂ ਉਪਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੇ ਕਈ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਗੰਭੀਰ ਹਾਲਤ ਵਿਚ ਹੋਣ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਨਸ਼ਿਆਂ, ਖਾਸ ਕਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ, ਨਕਲੀ, ਮਾੜੀ ਜਾਂ ਸਿੰਥੈਟਿਕ ਸ਼ਰਾਬ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਫੈਲੇ ਜਾਲ ਬਾਰੇ …

ਰਾਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਖੇਤੀ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਨੇ ਅੰਗੜਾਈ ਭਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨੀ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੇ ਰੁਝੇਵਿਆਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵਿਹਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਫਿਰ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਮਾਰਚ ਵਿਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਅਤੇ ਆਰਡੀਨੈਂਸਾਂ ਬਾਰੇ ਪਿੰਡ ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਨੂੰ ਹੁੰਗਾਰੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਲਹਿਰ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਹੁਣ ਇਸ ਦੇ …

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਅਣਖਿੜਵੇਂ ਅੰਗ ਸੂਬਾ ਜੰਮੂ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਵਿਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਖ਼ਤਮ ਕਰਕੇ ਇਸਦਾ ਰਾਜ ਦਾ ਦਰਜਾ ਖੋਹ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਦੋ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਿਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਜੰਮੂ ਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਅਤੇ ਲਦਾਖ ਵਿੱਚ 5 ਅਗਸਤ 2019 ਨੂੰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਇੱਕ ਵਰ੍ਹਾ 5 ਅਗਸਤ 2020 ਨੂੰ ਪੂਰਾ …

ਡਾ. ਪਿਆਰਾ ਲਾਲ ਗਰਗ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਨੇ 29 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕੌਮੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੀਤੀ ਦੇ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਰਸਮੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਅਤੇ ਅਫਸਰਸ਼ਾਹਾਂ ਨੇ ਇਸਦੇ ਮੁੱਖ ਬਿੰਦੂਆਂ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਖੇਤਰ ਵਿਚ 34 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਚੁੱਕੀ ਯੁੱਗ ਪਲਟਾਊ ਪੁਲਾਂਘ ਕਿਹਾ। ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਵਿਧਾਨਪਾਲਿਕਾ (ਸੰਸਦ) …

ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਪਲਾਹੀ ਕਰੋਨਾ ਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਆਰਡੀਨੈਂਸ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਲੋਕ ਹਿੱਤਾਂ ਵਿਰੋਧੀ ਫ਼ੈਸਲੇ, ਇੱਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਦਮ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੋਹ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਉਤੇ ਆਸ਼ਰਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਪੰਗੂ ਬਨਾਉਣ ਦੇ, ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿਚ …

ਹਮੀਰ ਸਿੰਘ ਦੇਸ਼ ਪੱਧਰ ਉੱਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀਆਂ, ਘੱਟਗਿਣਤੀਆਂ, ਦਲਿਤਾਂ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ-2019 ਉੱਤੇ ਬਹਿਸ ਮੁੜ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਦਹਿਸ਼ਤਵਾਦ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਮ ਉੱਤੇ ਬਣਾਏ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨਾਂ …