ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੂਰਤ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਖਾਰਜ
ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ/ਬਿਊਰੋ ਨਿੂੂਊਜ਼ : ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਈ ਗਈ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਗਈ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ 23 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ 27 ਮਿੰਟਾਂ ਮਗਰੋਂ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮਾਨਤ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 24 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰੀ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਸਭ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੂਰਤ ਕੋਰਟ ’ਚ ਫੈਸਲੇ ’ਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਇਕ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪ੍ਰੰਤੂ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਨੇ ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ 25 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮੁੜ ਰਿਵਿਊ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਲੰਘੀ 2 ਮਈ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ ਸੀ ਅਤੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖ ਲਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅੱਜ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ 2019 ’ਚ ਕਰਨਾਟਕ ’ਚ ਇਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਸਰਨੇਮ ਮੋਦੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ।