ਭਾਰਤ ‘ਚ ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਮ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਵੰਚਿਤ ਕਿਉਂ

ਜਗਦੀਸ਼ ਸਿੰਘ ਚੋਹਕਾ
ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਫਿਰਕੂ ਰਾਜਨੀਤਕ ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਧੀਨ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਪੂੰਜੀਵਾਦੀ ਉਦਾਰੀਵਾਦੀ ਨੀਤੀਆਂ ਵਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਅੰਦਰ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਵਿਚ ਵਾਧੇ, ਵਧ ਰਹੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਅਸਮਾਨਤਾਵਾਂ ਦਾ ਦੁਰ-ਪ੍ਰਭਾਵ ਅੱਜ ਜੀਵਨ ਦੇ ਹਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਧ ਰਹੀ ਗਰੀਬੀ ਅਤੇ ਗੁਰਬਤ ਕਾਰਨ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਦਹਾਕੇ ਦੌਰਾਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਿਹਤ ਸਿਸਟਮ ਰੀਵਿਊ (ਆਈ.ਐਚ.ਐਸ.ਆਰ) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ-2022 ਦੇ ਹਵਾਲਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ/ਭਾਵੇਂ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀ ਲਈ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾਗਤ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ 75 ਫੀਸਦ ਉਪਰਾਲੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਜਨਮ ਉਮਰ ਰੇਟ ਜੋ 1947 ਵਿਚ 47.7-ਫੀ ਸਦ ਸੀ ਉਹ ਵਧ ਕੇ 2020 ਤੱਕ 69.6-ਫੀਸਦ ਪੁੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਨ-ਅੰਕੜੇ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਦਾ ਫੈਲਣਾ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦੀ ਭਰਮਾਰ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਵੀ ਇਕ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਹੈ। ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਬਜ਼ੁਰਗ ਤਕ ਮਰਦਾਂ ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸ਼ੂਗਰ, ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਏਡਜ਼ ਜਿਹੀਆਂ ਭਿਆਨਕ ਤੇ ਲਾ-ਇਲਾਜ, ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਦਾ ਲਗਾਤਾਰ ਫੈਲਣਾ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਚਣੌਤੀ ਦਰਪੇਸ਼ ਹੈ। (ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ)।
ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਲਈ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਫਰਜ਼ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਬਹਤੁ ਦਰਦਨਾਕ ਦਿਸ ਰਹੀ ਹੈ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕ ਬੇਇਲਾਜੇ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰਾਂ ਭਾਵੇਂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਸਬੰਧੀ ਟਾਹਰਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਣ, ਅੱਜ ਵੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਅਤੇ ਅਯੁਰਵੈਦਿਕ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਟ ਪਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵਲੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਦਾਅਵੇ, ਕਿਤੇ ਵੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਹਤ ਸਬੰਧੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਬਿਹਤਰੀ ਤਾਂ ਨਜ਼ਰ ਆਈ ਹੈ ਪਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਜਿਉਂ ਦੀ ਤਿਉਂ ਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਮ ਅੱਜ ਵੀ ਛੂਤ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਟੱਟੀਆਂ, ਆਮੀਬੀਆ, ਸਿਸ, ਟਾਈਫਾਈਡ, ਜਿਗਰ, ਵਾਰਮ, ਮਲ੍ਹੱਪ, ਮੀਜ਼ਲ, ਮਲੇਰੀਆ, ਟੀ.ਬੀ., ਸਾਹ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ, ਨਿਮੂਨੀਆ, ਜਨਨ-ਕਿਰਿਆ ਦੀਆਂ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ‘ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਕੇਅਰ ਸਰਵਿਸ’ ਜੋ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਸਨ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੰਦਰੁਸਤ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਸੀ, ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸਹੀਣਤਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਦਮ ਤੋੜ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਥਾਪਤ ਸਿਹਤ ਕੇਅਰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਪੇਂਡੂ ਜਨ-ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨੀਆਂ ਸਨ ਹਾਕਮ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵਾਂ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦਾ ਢਾਂਚਾ 75-ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਅਦਾਰਿਆ ਅੰਦਰ ਨਾ ਪੂਰੇ ਡਾਕਟਰ, ਨਾ ਪੂਰਾ ਪੈਰਾ-ਮੈਡੀਕਲ ਸਟਾਫ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦਵਾਈਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਅਤੇ ਮਜ਼ਬੂਰੀ ਹੈ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਘਾਟ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਦਾਰੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। 70 ਫੀਸਦ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਪਰ ਮੁੱਢਲੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿਚ 8 ਫੀਸਦ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ 39 ਫੀਸਦ ਪਾਸ ਕੋਈ ਲੈਬ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ 18 ਫੀਸਦ ਫਾਰਮਾਸਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਐਫ.ਏ.ਓ. ਦੀ ਸਾਲ 2020 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 19 ਕਰੋੜ ਲੋਕ ਕੁਪੋਸ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਸਾਲ 2019-2020 ਦੀ ਕੌਮੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਸਰਵੇਖਣ-5 ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ 5-ਸਾਲ ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਉਮਰ ਦੇ 35.5 ਫੀਸਦ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਰੀਰਕ ਵਿਕਾਸ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 19 ਫੀਸਦ ਬੱਚੇ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਅਤੇ 32 ਫੀਸਦ ਘੱਟ ਵਜਨ ਵਾਲੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। 15 ਤੋਂ 49 ਸਾਲ ਤਕ ਜਨਨੀ ਬਣਨ ਵਾਲੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਖੂਨ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹਨ। ਇਹ ਸਭ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਨਤੀਜੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਉਪਰੋਕਤ ਘਾਟਾ ਕਰਕੇ ਉਪਰਲੇ ਤਬਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਅਦਾਰਿਆਂ ਅੰਦਰ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਗਰੀਬ ਤੇ ਬੇਵੱਸ ਅਵਾਮ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੂਝਦਾ ਹੀ ਦਮ ਤੋੜ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਿਜੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਅੰਦਰ 92 ਫੀਸਦ ਅਦਾਰੇ ਜੋ 70 ਫੀਸਦ ਸ਼ਹਿਰੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਖਰਚੀਲੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ। ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ 7 ਲੱਖ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਅੰਦਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ-ਸਹੂਲਤਾਂ ਲਈ ਸੇਵਾਵਾਂ ਸੰਤੋਖਜਨਕ ਨਹੀਂ ਕਿਹੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਾਜਾਂ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਾਕਮ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਚਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਅਤੇ ਡਿਸਪੈਂਸਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਖਾਲੀ ਪਈਆਂ ਡਾਕਟਰਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਮਲੇ ਦੀਆਂ ਆਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਉਠਾਏ ਹਨ। ਇਹ ਵੀ ਵਿਡੰਬਨਾ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਹਿਚ-ਹਚਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਗਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਂਡ ਭਰੇ ਹੋਏ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਖੁਦ ਤਾਂ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਭਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ‘ਚ ਜਾਣ ਤੋਂ ਨਾਂਹ ਕਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪਰ ਲੋਕ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਵੇਲੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ 20 ਫੀਸਦ ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦ ਹਨ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਖੇਤਰ ਅੰਦਰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਂਹ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇਡੀਆ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨੌਕਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਕੋਈ ਪੱਕਾ ਕਨੂੰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਇਡੀਅਨ ਮੈਡੀਕਲ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਕਾਇਮ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੀ.ਐਚ.ਸੀ. ਕੇਂਦਰਾਂ ਅੰਦਰ ਜਿਥੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਥੇ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਕਮਾਂ ਵਲੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਅਪਰੇਸ਼ਨ ਥਿਏਟਰ, ਐਨਸਥੀਜ਼ੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਅਤੇ ਪੈਥੋਲਾਜਿਸਟ ਅਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਲਈ ਰਿਹਾਇਸ਼, ਪਰਿਵਾਰ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਰਹਿਣ ਤੇ ਯੋਗ ਵਾਤਾਵਰਨ ਦੀ ਘਾਟ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਕਦੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਉਹੀ ਡਾਕਟਰ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਨਿਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਕਮੀ ਲਈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆ ਨੀਤੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹਨ।
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਿਥੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਅੰਦਰ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਡਾਕਟਰ, ਪੈਰਾ ਮੈਡੀਕਲ ਅਮਲਾ ਅਤੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਲਈ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਨਿਤ ਦਿਨ ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਪਰ ਹਾਕਮ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਦ ਕਿ ਇਕ ਪਾਸੇ ਪਾਸੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਲਈ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਕਦਮ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਨੇ 1947 ਨੂੰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਚੀਨ ਨੇ 1949 ਆਜ਼ਾਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਵੇਲੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਚੀਨ ਅੰਦਰ 3100 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਬੈੱਡ ਉਪਲੱਬਧ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਬਿਹਾਰ ਰਾਜ ਅੰਦਰ 18,000 ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਲਈ ਇਕ ਬੈਂਡ ਹੈ ਤੇ ਯੂ.ਪੀ. ਵਿਚ 39000 ਲਈ ਇਕ ਬੈੱਡ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ‘ਚ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 26,000 ਆਬਾਦੀ ਪਿਛੇ ਇਕ ਐਲੋਪੈਥਿਕ ਡਾਕਟਰ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਸਿਹਤ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਇਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲਈ ਇਕ ਡਾਕਟਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿਛੇ ਕੇਵਲ 7 ਡਾਕਟਰ ਹੀ ਉਪਲੱਬਧ ਹਨ। ਮੈਡੀਕਲ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਰਜਿਸਟਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਲਗਪਗ 1 ਕਰੋੜ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਵੇਲੇ ਪੇਂਡੂ ਆਵਾਮ ਖੁਦ ਦੇ ਆਸਰੇ ਹੀ ਜਿਊਂਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਕੌਮੀ ਸਿਹਤ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁੱਢਲੀ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਕੇਂਦਰ ‘ਤੇ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਇਹ ਬੁਨਿਆਦੀ ਬਹੁਤ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਈ.ਸੰਜੀਵਨੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸੇਵਾ ਲਈ 3 ਕਰੋੜ ਟੈਲੀ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਆਯੂਸ਼ਮਾਨ ਭਾਰਤ ਯੋਜਨਾ ਅਧੀਨ ਅਤਿ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮਾੜੀ ਮੋਟੀ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਰ ਸਵਾਲ! ਅਜੇ ਇਹ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਢਾਂਚਾਗਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਅੰਦਰ ਜੋ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਹਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ? ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੇਂਡੂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਕੇ ਝੋਲਾ ਸ਼ਾਪ ਡਾਕਟਰਾਂ ਪਾਸ ਇਲਾਜ ਲਈ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਰੋਜ਼ਾਨਾਂ ਲੋੜੀਦੀਆਂ ਤੇ ਫੌਰੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਰਕੇ ਦਮ ਤੋੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਅੰਕੜੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਅੰਦਰ ਐਲੋਪੈਥੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਅਤੇ ਅਯੁਰਵੈਦਿਕ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮੁੱਖ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਤੇ ਟੀਚਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਪੇਂਡੂ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਐਲੋਪੈਥੀ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਮੋਪੈਥੀ ਅਤੇ ਅਯੂਰਵੈਦਿਕ ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੌਰੀ ਕਦਮ ਉਠਾਉਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।
ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵਲੋ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਸੁਝਾਓ ਦਿਤੇ ਸਨ ਉਸ ਮੁਤਾਬਿਕ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਡੀਸਨ ਡਿਪਲੋਮਾ ਇੰਨ ਜਨਰਲ ਮੈਡੀਸਨ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾ ਲਈ ਡਿਗਰੀ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ। ਪਰ ਪਰਨਾਲਾ ਉਥੇ ਦਾ ਉਥੇ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਬਿਹਤਰ ਪੈਮਾਨੇ ‘ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਬਾਅਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲਾ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਅਤੇ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀਆਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੱਜੇ ਤਕ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਸਾਰੂ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈ ਕਿ 4 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਐਮ.ਬੀ.ਬੀ.ਐਸ. ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਾਲ ਦੀ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਤੈਨਾਤੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰ ਦੇ ਹਸਪਤਾਲ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਜਿਥੇ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੇ ਸਕੇ ਤੇ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੇ। ਪਰ ਇਹ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਹਾਕਮ ਜਮਾਤ ਨੇ ਡਾਕਟਰੀ ਸਿਖਿਆ ਦਾ ਨਿਜੀਕਰਨ ਕਰਕੇ ਇਸ ਕਿਤੇ ਨੂੰ ਕਾਰਪੋਰੇਟੀ ਹੱਬ ਬਣਾ ਕੇ ਸੇਵਾ ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੀ ਥਾਂ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਊ ਧੰਦਾ ਬਣਾ ਦਿਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਹੱਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਸੁਚੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਸਮਾਜਕ ਵਿਵਸਥਾ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਰੂਪਰੇਖਾ ਲਈ ਉਸਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਸਮਾਜਕ ਪਰਿਵਰਤਨ ਵਲ ਵੱਧਣਾ ਪਏਗਾ। ਜਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਹਰ ਭਾਰਤੀ ਨੂੰ ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ ਅਤੇ ਬਰਾਬਰਤਾ ਦਾ ਹੱਕ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਵਿਤਕਰਾ ਕਿਉਂ ਜਾਰੀ ਹੈ? ਹਾਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਿਹਤ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੀ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਦੁਖਿਆਰੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਹੀ ਪਏਗਾ। ਸਮਾਜਕ ਨਿਆਂ, ਸਹੂਲਤਾਂ ਅਤੇ ਹੱਕ ਲਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀਆਂ ਵਿਰੁਧ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਝੰਡੇ ਨੂੰ ਬੁਲੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਇਹ ਹੀ ਮੁਕਤੀ ਵੱਲ ਇਕ ਰਾਹ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸਭ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਸਿਖਿਆ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸਾਡਾ ਜਮਹੂਰੀ ਹੱਕ ਹੈ।