ਕਿਸਾਨੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ

ਯੋਗੇਂਦਰ ਯਾਦਵ
ਸਾਡੇ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਨਾਅਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਨਸਲ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਾਰੇ ਸੱਜਰੇ ਸਰਵੇਖਣ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਾਅਰਾ ਕਿੰਨਾ ਹੱਕ ਬਜਾਨਬ ਹੈ। 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਇਹ ਮੁੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾ ਕੇਵਲ ਨੀਤੀਘਾੜਿਆਂ ਤੇ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਸਗੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਲਈ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਖੋਲ੍ਹਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
‘ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਵਿਚਲੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਧਾਰਕ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ’ ਬਾਰੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੈਂਪਲ ਸਰਵੇ (ਐੱਨਐੱਸਐੱਸ) ਦੇ 77ਵੇਂ ਗੇੜ ਦੀ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਉਡੀਕੀ ਜਾ ਰਹੀ ਰਿਪੋਰਟ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜੋ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਗੱਲ ‘ਤੇ ਹੀ ਧਿਆਨ ਹੈ ਕਿ ਔਸਤਨ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹਿਆ ਕਰਜ਼ਾ 47000 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 74000 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ; ਖ਼ਾਸਕਰ ਇਸ ਦਾ ਗੁੱਝਾ ਰੁਝਾਨ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦਾ ਨਿਸਬਤਨ ਬਿਹਤਰ ਹਾਲਤ ਵਾਲਾ ਤਬਕਾ ਜਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਿਰ ਬਕਾਇਆ ਕਰਜ਼ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਵੀ ਇਹ ਲੱਛਣ ਹੈ, ਬਿਮਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਅਸਲ ਮੁੱਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਜਾਂ ਇਸ ਦੀ ਘਾਟ ਦਾ ਹੈ।
ਕੁਝ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆਈਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਸਰਵੇ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਕੀਤੇ ਖੁਲਾਸਿਆਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਔਸਤ ਆਮਦਨ 10 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਹੀਨਾ ਹੈ ਜੋ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੈ। 2013 ਦੇ ਇਸੇ ਸਰਵੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਮਾਸਿਕ 6442 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 10218 ਰੁਪਏ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁਲੇਖਾ ਖਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਅੰਕੜੇ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਬਾਰੇ ਹਨ। ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਦਸ ਏਕੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਹੈ (ਜੋ ਚੌਥਾ ਦਰਜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਦੀ ਤਨਖ਼ਾਹ ਤੋਂ ਘੱਟ ਬਣਦੀ ਹੈ)। ਇਕ ਤੋਂ ਢਾਈ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ‘ਤੇ ਕਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸੇ ਦਰਮਿਆਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਔਸਤਨ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਮਸਾਂ 8571 ਰੁਪਏ ਮਾਸਿਕ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਨਿਰੋਲ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਆਮਦਨ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹਰ ਜੀਅ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ ਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਰਵੇ ‘ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪਰਿਵਾਰ’ ਦੀ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਘੜ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਕੋਈ ਵੀ ਦਿਹਾਤੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜੋ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਜਾਂ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਆਮਦਨ ਹਾਸਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਇਹ ਅਜਿਹਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚ ਪਿਤਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਮਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਦੇਖ ਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਧੀ ਲਾਗਲੇ ਸਕੂਲ ਵਿਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਖੇਤੀ ਵਸਤਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਦੁਕਾਨ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਚਾਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਆਮਦਨੀਆਂ ਜੁੜ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਗਿਣੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਵੱਖ ਵੱਖ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਮਹਿਜ਼ 3798 ਰੁਪਏ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੋਂ 1582 ਰੁਪਏ, ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੋਂ 641 ਰੁਪਏ ਅਤੇ 4063 ਰੁਪਏ ਉਜਰਤ ਜਾਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨਾਲੋਂ ਹੋਰਨੀਂ ਥਾਈਂ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰ ਕੇ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਮਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਮਾਮੂਲੀ ਜਿਹਾ ਅੰਕੜਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਕਿਉਂ ਤੇ ਕਿਵੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ-ਕਿਤਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀ ਜਿਣਸਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਕਮਾਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿਚੋਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਕਾਸ਼ਤ ਤੇ ਹੋਏ ਲਾਗਤ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਲਏ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਲੇ ਅੰਤਰ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਗਿਣ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਰਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜਿਸ ਕਰ ਕੇ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਵਧ ਜਾਪਦਾ ਹੈ। ਜੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਰਤੋਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਦਾ ਲਾਗਤ ਮੁੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਫ਼ਸਲ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਦੀ ਕੁੱਲ ਲਾਗਤ ਵਧ ਜਾਵੇਗੀ ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਹੋਰ ਘਟ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਹੀ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਮਾਸਿਕ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਘਟ ਕੇ 3058 ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾਲਣ ਤੋਂ ਆਮਦਨ ਮਹਿਜ਼ 441 ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਕੁੱਲ ਔਸਤਨ ਆਮਦਨ ਸਿਰਫ਼ 8337 ਰੁਪਏ ਬਣਦੀ ਹੈ।
ਚੌਥੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਗਲਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਤ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜੋੜਿਆ ਜਾਂਦਾ। 2013 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਨਾਮੂਜਬ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 59 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅੰਕੜਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਰ (2012 ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਮਿੱਥ ਕੇ ਜੂਨ 2019 ਵਿਚ ਦਿਹਾਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਖਪਤਕਾਰ ਮਹਿੰਗਾਈ ਸੂਚਕ ਅੰਕ ਦੇ ਹਿਸਾਬ) ਨਾਲ ਜੋੜੋਗੇ ਤਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹ ਵਾਧਾ ਸਿਰਫ਼ 22 ਫ਼ੀਸਦ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਆਮਦਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਫ਼ਸਲੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਤੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਦਰਅਸਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। 2013 ਵਿਚ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ 3081 ਰੁਪਏ ਦੀ ਆਮਦਨ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ 2012 ਦੀ 2770 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਸੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਧਾਰ ਸਾਲ ਉਹੀ ਰੱਖੀਏ ਤਾਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਤੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਆਮਦਨ (3798 ਰੁਪਏ) 2645 ਰੁਪਏ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ। ਇਉਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਛੇ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਵਿਚ 5 ਫ਼ੀਸਦ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ।
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਵੇ ਦੀ ਸਹੀ ਸੁਰਖ਼ੀ ਤਾਂ ਇਹ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ: ‘ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ਮਿਸ਼ਨ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਿਘਾਰ ਦੇ ਰਾਹ ਤੇ’।
ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਕਵਰ ਕਰਨ ਕਰ ਕੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਰਵੇ ਨੂੰ ਮੱਧਕਾਲੀ ਰਿਪੋਰਟ ਕਾਰਡ ਵਾਂਗ ਵਾਚੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਰਕਰਦਗੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਸ ਅਰਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਆਮਦਨ ਦੁੱਗਣੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਬਣਾਈ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਵਿਚ 35 ਫ਼ੀਸਦ ਵਾਧੇ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਢੁਕਦੀ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਪਰਿਵਾਰਕ ਆਮਦਨ ਵਿਚ ਖੇਤੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਘਟ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਉਵੇਂ ਵਧ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਦਰਸਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਕੋਈ ਸਮਾਂ ਸੀ ਜਦੋਂ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦਾ ਢੰਡੋਰਾ ਪਿੱਟਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜੋ ਹੁਣ ਹਨ੍ਹੇਰੀ ਗਲੀ ਵਿਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਸਬਸਿਡੀਆਂ ਤੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਜਨਤਕ ਖੇਤਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫ਼ਸਲ ਤੇ ਨਸਲ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੁਹਿਰਦ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਮਾਡਲ ਬਾਰੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ: ਅਸੀਂ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਰਹੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਠੱਲ੍ਹ ਕਿਵੇਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਅਸੀਂ ਛੋਟੀਆਂ ਖੇਤੀ ਜੋਤਾਂ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? ਇਕ ਵਾਰ ਬਿਨ ਮੰਗੇ ਦਿੱਤੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਕਰਾਉਣ ਅਤੇ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੇ ਬਿਹਤਰ ਭਾਅ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹੀ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ।