ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਐਨਡੀਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇ ਸਕਣਗੀਆਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਮਹਿਲਾ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਨਡੀਏ ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਅਗਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤੋਂ ਦੇਣ ਬਾਰੇ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਾਈ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਸਿਖ਼ਰਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਸਾਲ ਭਰ ਲਈ ਨਹੀਂ ਟਾਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਨਵੰਬਰ ਵਿਚ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੇ ਐਨਡੀਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣ ਦਾ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਬਾਰੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਮਈ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜਸਟਿਸ ਐੱਸ.ਕੇ. ਕੌਲ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੰਗਾਮੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਲ ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਬਲਾਂ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਨਜਿੱਠ ਸਕਦਾ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਬਿਨਾਂ ਦੇਰੀ ਦਾਖਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਯੂਪੀਐੱਸਸੀ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦਾ ਐਨਡੀਏ ਵਿਚ ਦਾਖਲਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਗਰੁੱਪ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਰੱਖਿਆ ਸੇਵਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਈ ਗਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਵਿਆਪਕ ਅਧਿਐਨ ਕਰਕੇ ਐਨਡੀਏ ਦੀਆਂ ਮਹਿਲਾ ਕੈਡੇਟਾਂ ਲਈ ਪਾਠਕ੍ਰਮ ਤਿਆਰ ਕਰੇਗੀ। ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪਟੀਸ਼ਨਕਰਤਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਸਾਲ ਵਿਚ ਦੋ ਪੇਪਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਕ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਨਵਰੀ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇਪਰ ਅਪਰੈਲ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਲਈ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਈ-ਜੂਨ ਵਿਚ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪੇਪਰ ਸਤੰਬਰ ਵਿਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰਾ ਸਾਲ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਮਈ 2022 ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦਾਖਲਾ 2023 ਵਿਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਢਾਂਚਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਲੱਗੇਗਾ ਪਰ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਟਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਵਧੀਕ ਸੌਲੀਸਿਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ 14 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਐਨਡੀਏ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਬਾਰੇ ਫਿਲਹਾਲ ਕੋਈ ਹੁਕਮ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਤਰਕ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਇਹ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫ਼ੌਜ ਦੀ ਸਿਖ਼ਲਾਈ ਵਿਚ ਬੇਹੱਦ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਥਿਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਐੱਨਡੀਏ ‘ਚ ਦਾਖਲੇ ਬਾਰੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕੀਤੀ ਖਿਚਾਈ
