ਮਾਨਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੂਰਤ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰੱਖੀ ਬਰਕਰਾਰ

ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਹੁਣ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਖੜਕਾਏਗੀ ਦਰਵਾਜ਼ਾ
ਸੂਰਤ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਮਾਨਹਾਨੀ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੈਸ਼ਨ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਅੱਜ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ ਪਾਈ ਗਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਾਂਗਰਸੀ ਆਗੂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਸਜ਼ਾ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਸੂਰਤ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਵੱਲੋਂ ‘ਮੋਦੀ ਸਰਨੇਮ’ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਟਿੱਪਣੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ 2 ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਸੰਸਦ ਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਵੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਹੁੁਣ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਾਈ ਗਈ ਸਜ਼ਾ ਖਿਲਾਫ਼ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੜਕਾਉਣਗੇ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕਰਨਾਟਕ ਵਿਚ ਇਕ ਰੈਲੀ ਦੌਰਾਨ ਬੋਲਦਿਆਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ‘ਸਾਰੇ ਚੋਰਾਂ ਦਾ ਉਪਨਾਮ ਮੋਦੀ ਹੈ’। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਵਿਧਾਇਕ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੰਤਰੀ ਪੁਰਣੇਸ਼ ਮੋਦੀ ਨੇ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਖਿਲਾਫ਼ ਮਾਨਹਾਨੀ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਲੰਘੀ 23 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਸੂਰਤ ਦੀ ਸੀਜੇਐਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਧਾਰਾ 504 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ।