ਵਿਰੋਧੀ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼ : ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਾਲੇ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਉੱਚੀਆਂ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਂਦਿਆਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਦੇਸ਼ ਹਿੱਤ ‘ਚ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੋਂ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਲਮੀ ਸੰਕਟ ਦੇ ਸਮੇਂ ‘ਚ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰਨ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਨਵੰਬਰ ‘ਚ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੈਟਰੋਲ ਅਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਤੋਂ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾਉਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਤੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਮਗਰੋਂ ਵੀ ਕਟੌਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫ਼ੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਲਈ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਹੈ। ਕੋਵਿਡ-19 ਹਾਲਾਤ ਬਾਰੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਭਾਸ਼ਨ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸਾ ਈਂਧਣ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਕੇਂਦਰਤ ਰਿਹਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, ”ਜੰਗ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਲਮੀ ਹਾਲਾਤ ‘ਚ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਚਾਰੇ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਹਿਕਾਰੀ ਸੰਘਵਾਦ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਆਰਥਿਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਚ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਬਿਹਤਰੀਨ ਤਾਲਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।” ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ‘ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਭਾਜਪਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਸੂਬਿਆਂ ਕਰਨਾਟਕ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੇਲ ਤੋਂ ਵੈਟ ਘਟਾਉਣ ਕਰਕੇ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਅਤੇ ਸਾਢੇ 3 ਤੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਘਾਟਾ ਪਿਆ ਹੈ ਜਦਕਿ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਵੈਟ ਘਟਾਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਤਿਲੰਗਾਨਾ, ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਕੇਰਲਾ ਨੇ ਕੁਝ ਕਾਰਨਾਂ ਕਰਕੇ ਵੈਟ ਨਹੀਂ ਘਟਾਇਆ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ‘ਚ ਹੋਰਾਂ ਨਾਲੋਂ ਤੇਲ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਸਗੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਵੈਟ ਘਟਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਆਲਮੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਖਾਦਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ‘ਚ ਕਈ ਗੁਣਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਬੋਝ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਸੂਬੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ।