ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ
ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਹੋਈ ਬਹਿਸ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ : ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਿਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮਸਲਾ ਹੱਲ ਕਰਨ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਅੱਜ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੀਐਸਐਫ (ਬਾਰਡਰ ਸਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਸਬੰਧੀ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਲੇ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਬੈਠ ਕੇ ਅਤੇ ਸ਼ਾਂਤੀਪੂਰਨ ਢੰਗ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਮੁਕੱਦਮਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਅਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਦੋਵੇਂ ਧਿਰਾਂ ਆਪਸੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੀਆਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ’ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਧਿਆਨ ਰਹੇ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਐਸਐਫ ਨੂੰ ਅਸਾਮ, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦ ਤੋਂ 15 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੇ ਵੱਡੇ ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਤਲਾਸ਼ੀ, ਜ਼ਬਤੀ ਅਤੇ ਗਿ੍ਰਫਤਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੋਵੇ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
