ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ

ਦਿੱਲੀ ‘ਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਮਣਮਈ ਧੁੰਦ ਛਾਈ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੁੱਕੇ ਕਈ ਕਦਮ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦੇ ਚਿੰਤਾਜਨਕ ਵਧਦੇ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਆਂ ਉਥੇ ਜਨ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਵਰਗੇ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਆਪਣੇ ਪਹਿਲਾਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਕਰਵਾਏ। ਈਪੀਸੀਏ ਦੀ ਸੁਨੀਤਾ ਨਰਾਇਣ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਧਾਨੀ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਪੱਧਰ ਪਿਛਲੇ 17 ਸਾਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਅਤੇ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹਵਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨੂੰ ਢੁੱਕਵੇਂ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਬੂ ਵਿਚ ਕਰਨ ਲਈ ਅਦਾਲਤ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਅਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੰਗਾਮੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਈਪੀਸੀਏ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ 5 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੀਐਮ 2.5 ਦਾ ਪੱਧਰ 837.7 ਯੂਜੀ/ਐਮ3 ਰਿਹਾ ਜੋ ਕਰੀਬ 14.4 ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੰਡਨ ਸਮੌਗ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਮੌਗ ਪਿੱਛੇ ਕਈ ਕਾਰਨ ਹਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਤੁਰੰਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਈਪੀਸੀਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਰੋਕੇ ਜਾਣ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਵੀ ਦਿੱਤੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਾਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਖਾਦ ਲਈ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤੀ ਮਿੱਤਰ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਹਰੀਸ਼ ਸਾਲਵੇ ਅਤੇ ਅਪਰਾਜਿਤਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਜਨ ਸਿਹਤ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਤੇ ਤੁਰੰਤ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਆਰ ਕੇ ਕਪੂਰ ਨੇ ਨਵੀਂ ਜਨਹਿੱਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਬਣਾਉਣਾ ਸੂਬੇ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਮਾਹੌਲ ਵਿਚ ਸਾਹ ਲੈਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਫੇਫੜਿਆਂ ਦੇ ਕੈਂਸਰ ਅਤੇ ਦਮੇ ਦੇ ਰੋਗ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 21 ਤਹਿਤ ਦਿੱਤੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਫ਼ਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ? ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮਸਨੂਈ ਮੀਂਹ ਵਰ੍ਹਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੇ ਤਾਂ ਜੋ ਘੱਟਾ ਬੈਠ ਜਾਵੇ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਹਵਾ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਿਚ ਥੋੜ੍ਹਾ ਸੁਧਾਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੋਰ ਉਪਰਾਲੇ ਕਰਦਿਆਂ ਬਦਰਪੁਰ ਪਲਾਂਟ ਨੂੰ 10 ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਦਿੱਲੀ ਵਿਚ ਸਕੂਲ ਵੀ ਤਿੰਨ ਦਿਨਾਂ ਲਈ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਸੜਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਛਿੜਕਾਅ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸਤ-ਟਾਂਕ ਯੋਜਨਾ ਮੁੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ઠ15 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨ ਬੰਦ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ: ਉਧਰ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 15 ਸਾਲ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਨਤਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਅਮਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਨਜੀਬ ਜੰਗ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਮਾਗਮਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਪਟਾਕੇ ਚਲਾਉਣ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲੇ ਜੰਗ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਹੋਈ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਬੈਠਕ ਦੌਰਾਨ ਲਏ ਗਏ ਜਿਸ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਅਤੇ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ 15 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਬੈਠਕ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰਸਾਨੀ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਊਰਜਾ ਅਤੇ ਸਰੋਤ ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾਉਣ ਲਈ 10 ਨੁਕਾਤੀ ਹੰਗਾਮੀ ਯੋਜਨਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ 10 ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜਾਈ ‘ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜੇ ਜਾਣ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਲੇ ਕਦਮਾਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਨੁਕਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਾਤਾਵਰਨ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਯੋਜਨਾ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਉਧਰ ਸਵਰਾਜ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਕੀਤੀ ਹੈ।