ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਬਜ਼ਾ
ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਕਾਰੀਆਂ ਵਲੋਂ ਜਨਤਕ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਅਣਮਿਥੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਝੱਲਣੀਆਂ ਪੈ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਕਬਜ਼ਾ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਸਟਿਸ ਸੰਜੇ ਕਿਸ਼ਨ ਕੌਲ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਾਲੇ 3 ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਥਾਂ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਹੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।