ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ/ਬਿਊਰੋ ਨਿਊਜ਼
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਦੋ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਫ਼ਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਅਧੀਨ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗਾ ਨਾ ਕਿ ਵਿਵਾਦਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2019 (ਸੀਏਏ) ਅਧੀਨ ਜੋ ਕਿ ਅਹਿਮ ਗੱਲ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ, 2019 ਵੀ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਸ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਜੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਆਨੰਦ ਤੇ ਮੇਹਸਾਨਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ, ਸਿੱਖਾਂ, ਬੋਧੀਆਂ, ਜੈਨੀਆਂ, ਪਾਰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਈਸਾਈਆਂ ਨੂੰ ਧਾਰਾ 5 ਅਧੀਨ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਕ ਨਾਗਰਿਕ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਕਾਨੂੰਨ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 6 ਅਧੀਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨਿਯਮ, 2009 ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਤਹਿਤ ਕੁਦਰਤੀਕਰਨ ਦਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਆਗੂ ਸ਼ੁਵੇਂਦੂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸੋਧ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਲਾਗੂਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ।