ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣੀ ਸੀ ਇਹ ਯੋਜਨਾ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਰ-ਘਰ ਆਟਾ ਵੰਡਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਿਆਸੀ ਝਟਕਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਵੱਲੋਂ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹਰੀ ਝੰਡੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਨੋਡਲ ਏਜੰਸੀ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਲਈ ਟੈਂਡਰ ਆਦਿ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਐੱਨਐੱਫਐੱਸਏ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਵੈੱਲਫੇਅਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਸ ਮਗਰੋਂ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਯੂਨੀਅਨ (ਸਿੱਧੂ) ਆਦਿ ਨੇ ਵੀ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਜਸਟਿਸ ਵਿਕਾਸ ਸੂਰੀ ਨੇ ਰਿੱਟ ਪਟੀਸ਼ਨ ਸੀਡਬਲਿਊਪੀ 18912 ਆਫ 2022 ‘ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕੌਮੀ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਧਾਰਾਵਾਂ ਤਹਿਤ ਤਕਨੀਕੀ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਦੇ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ 28 ਸਤੰਬਰ ‘ਤੇ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ ਜਿਸ ਮੌਕੇ ਇਸ ਰੋਕ ਬਾਰੇ ਬਹਿਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ‘ਚ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲੀ ਅਕਤੂਬਰ ਤੋਂ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਅੱਠ ਜ਼ੋਨਾਂ ‘ਚ ਵੰਡ ਕੇ ਤਿੰਨ ਪੜਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਪਹਿਲੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਇੱਕ ਜ਼ੋਨ ‘ਚ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਦੂਜੇ ਪੜਾਅ ਵਿੱਚ ਦੋ ਜ਼ੋਨਾਂ ਤੇ ਤੀਜੇ ਪੜਾਅ ‘ਚ ਬਾਕੀ ਰਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਜ਼ੋਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਟੇ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਰਾਜ ਦੇ ਕਰੀਬ 40 ਲੱਖ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਰੀਬ 670 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖ਼ਰਚੇ ਜਾਣੇ ਸਨ। ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਕਣਕ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਟਾ ਵੀ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲਾਨਾ ਕਰੀਬ 72,500 ਮੀਟਰਿਕ ਟਨ ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਨਵੀਂ ਲੇਬਰ ਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸੋਧੀ ਹੋਈ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੱਥ ਖਿੱਚਣੇ ਪਏ ਸਨ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੋਮ ਡਲਿਵਰੀ ਤੋਂ ਨਾਖ਼ੁਸ਼ ਸੀ ਅਤੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਖੁੱਸਣ ਦਾ ਖ਼ਦਸ਼ਾ ਸੀ। ਸੂਬੇ ‘ਚ ਕਰੀਬ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਡਿੱਪੂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੌਮੀ ਖ਼ੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਸ਼ਨ ਤਹਿਤ ਕਣਕ ਦੀ ਵੰਡ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਸਹੂਲਤ ਦਿੱਤੇ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਉਲੀਕ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਿਸ ਨਾਲ ਡਿੱਪੂ ਹੋਲਡਰਾਂ ਅਤੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਹੋਣਾ ਪੈਣਾ ਹੈ।